छत्तीसगढ़ में 72 फीसदी हुई आरक्षण की सीमा, ओबीसी का 27 और एससी का कोटा बढ़कर 13 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग को 13 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश निवासी अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

आरक्षण का ऐलान करने के बाद भूपेश बघेल ने कहा, 'यह सरकार का कर्तव्य था कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के सांविधानिक अधिकारों की रक्षा करे। इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए मैं ओबीसी के लिए 27 फीसदी, एससी के लिए 13 फीसदी और एसटी के लिए 32 फीसदी आरक्षण का ऐलान करता हूं।'

आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी आरक्षण की सुविधा है। वहीं अनुसूचित जाति को 12 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार की घोषणा के बाद अब अनुसूचित जाति को 13 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

नए जिले की भी घोषणा

मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान राज्य में जंगली हाथी की समस्या से निपटने के लिए ‘लेमरू एलीफेंट रिजर्व’ बनाने, ‘गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही’ के नाम से नए जिले बनाने तथा 25 नई तहसीलें बनाने जैसी अन्य कई घोषणाएं की।

नया जिला ‘गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही’ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह अब छत्तीसगढ़ 28 जिलों का राज्य बन जाएगा। इसके अलावा 25 नई तहसीलें भी बनाई जाएंगी।