पीपीपी की राह पर रेल बजट

वर्ष 2015-16 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए प्रभु ने लोकसभा में यात्रियों को सुखद यात्रा का आभास देने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा,  मैंने यात्री किराये में वृद्धि नहीं की है। हम विभिन्न उपाए करके भारतीय रेल की यात्रा को एक सुखद अनुभव बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

रेल मंत्री ने जिन 11 क्षेत्रों में सुधार के लिए विशेष ध्यान देने की घोषणा की है, उनमें साफ सफाई, बिस्तर, हेल्पलाइन, टिकट, खानपान, प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करना, निगरानी, मनोरंजन, गाड़ी क्षमता में वृद्धि, आरामदायक यात्रा शामिल हैं।

बजट में स्टेशनों के पुनर्विकास, नेटवर्क के विस्तार, सुरक्षा एवं संरक्षा, प्रबंध प्रक्रिया एवं प्रणालियों में सुधार, रेलवे की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), वैश्विक एवं निजी संगठनों के साथ सहयोग की पहल की घोषणा की गई है। बजट में मानव सासाधन विकास, उर्जा संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है।

गाडियों में कंफर्म सीटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेल मंत्री ने कहा कि सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करके अधिक बर्थ उपलब्ध करायी जायेंगी और कुछ चिन्हित गाडि़यों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उनमें मौजूद 24 सवारी डिब्बों के स्थान पर 26 डिब्बे जोड़े जायेंगे। इसके अलावा आम जनता के लिए चिन्हित गाडि़यों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या भी बढायी जायेगी।

रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसी नयी रेलगाड़ी की घोषणा नहीं की और कहा कि रेल नेटवर्क में अधिक टेनों को चलाने की क्षमता की समीक्षा की जा रही है और इसके बाद ही नयी गाडि़यों की घोषणा की जा सकेगी। रेल मंत्री के इस बयान पर सदन में कई सदस्यों ने असंतोष का भाव व्यक्त किया।

प्रभु ने घोषणा की कि अब रेल आरक्षण, यात्रा से 120 दिन पहले कराये जा सकते हैं, अभी यह समय सीमा 60 दिन है।

रेल मंत्री ने कोयला, सीमेंट, पेटोलियम उत्पाद, लौह एवं इस्पात जैसे उत्पादों के माल ढुलाई की दरों में वर्गीकरण के जरिये कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया है। बजट में उत्पादों की ढुलाई के दूरी एवं उत्पादों के हिसाब से ऐसा वर्गीकरण किया गया है जिससे कुछ उत्पादों का माल माड़ा 2 से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

उन्होंने यात्रिायों की शिकायतों के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन नंबर 138 शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही रेल शिकायतों का समाधान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने का बात कही जो एक मार्च 2015 से उत्तर रेलवे में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जायेगा।

रेल मंत्री ने सुरक्षा संबंधी शिकायतों के लिए टॉल फ्री नंबर 182 शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

अनारक्षित टिकट खरीदने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल बजट में आपरेशन 5 मिनट शुरू करने की घोषणा की गई है ताकि इन्हें खरीदने में पांच मिनट से ज्याद समय नहीं लगे।

बुलेट टेन के बारे में उन्होंने कहा,  हम अत्यंत जोश के साथ मुम्बई और अहमदाबाद के बीच उच्च रफ्तार की रेल गाडि़यों को चलाने जैसी विशेष परियोजनाओं को जारी रखेंगे। इसके लिए व्यवहारिकता अध्ययन रिपोर्ट इस वर्ष के मध्य तक प्राप्त हो जायेगी और इसके आधार पर काम किया जायेगा।