मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया सुशासन का वादा
सईद ने संवाददाताओं से कहा, गठबंधन की सरकार ने महज दो माह पूरे किए हैं लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इसे कई साल हो गए हैं। व्यवस्था को ठीक किया जाना है, यह रातों-रात नहीं हो सकता। इसमें समय लगेगा। जब उनसे भाजपा के दबाव के चलते हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो सईद ने कहा कि कोई भी दबाव नहीं था और कुछ चीजें अस्वीकार्य हैं। हुर्रियत रैली के दौरान पाकिस्तानी झंडे फहराए जाने और राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाने के संदर्भ में उन्होंने कहा, कोई भी दबाव नहीं था।
यह उसका (आलम का) किया धरा था। कुछ चीजें स्वीकार नहीं की जा सकतीं। पिछले माह एक रैली में पाकिस्तानी झंडा फहराने और राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाने के बाद इस अलगाववादी नेता को गिरफ्तार किया गया था। सईद ने शनिवार को वादा किया था कि सैयद अली शाह गिलानी की रैली में पाकिस्तानी झंडे फहराए जाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री छमाही दरबार कूच के तहत सचिवालय के दोबारा खुलने पर औपचारिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दरबार कूच 140 साल पुरानी व्यवस्था है, जिसके तहत राज्य सरकार के कामकाज का संचालन सर्दियों के छह महीने तक जम्मू से होता है और शेष महीनों में श्रीनगर से होता है। सरकार के विफल हो जाने के संबंध में विपक्षी दलों कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में सईद ने कहा, मैं बीती बातों में नहीं जाना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, वह (विपक्षी) नौ साल तक सत्ता में थे।
हमें अभी महज दो ही महीने हुए हैं। हमें कुछ समय दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों को सुशासन देगी लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा। सईद ने कहा कि राज्य के सामने कई चुनौतियां हैं लेकिन उनकी प्राथमिकता बाढ़ से प्रभावित लोगों को उनके मकान दोबारा बनाने में मदद करने और बुरी तरह प्रभावित हुई सड़कों जैसी अवसंरचनाओं के पुनर्निर्माण की है। उन्होंने कहा, हम राज्य में पर्यटन के पुनरूद्धार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि इस व्यापार से जुड़े लोग अपना रोजगार कमा सकें। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से निपटने पर भी उनकी सरकार खास तौर पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले लेकिन हमारे पास जो भी रिक्तियां होंगी, उन्हें एक उचित व्यवस्था के जरिए पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। आपने देश में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी होगी।