सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर केंद्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली। राजग सरकार ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण, पुनरूद्धार और पुनर्वास संशोधन अध्यादेश, 2015 फिर से जारी किया था। यह अध्यादेश चार जून को कालातीत हो गया था। यह अध्यादेश पहली बार इस साल मार्च में फिर से लाया गया था। न्यायालय ने यह अध्यादेश मार्च में पहली बार फिर से लाए जाने पर 13 अप्रैल को भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। नयी याचिका नया अध्यादेश जारी होने के बाद दायर की गई है। दिल्ली ग्रामीण समाज सहित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंह ने अदालत से इस पर यथाशीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया।

किसानों के संगठन दिल्ली ग्रामीण समाज ने फिर से लाये गये अध्यादेश को चुनौती देते हुये इसे असंवैधानिक बताया है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून बनाने के विधायिका के अधिकारों को हड़पने की कार्यपालिका की कवायद है। दिल्ली ग्रामीण समाज के साथ ही भारतीय किसान यूनियन, ग्राम सेवा समिति और चोगामा विकास आवाम इस मामले में सह याचिकाकर्ता हैं। याचिका में अध्यादेश के आधार पर सरकार को आगे कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

उधर संसद के आगामी सत्र में सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की तैयारी कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज राजस्थान में अपनी पदयात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा उनकी पार्टी राजग सरकार को एक इंच भी जमीन का अधिग्रहण नहीं करने देगी। गौरतलब है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण विधयेक मुद्दे पर अपने अभियान के क्रम में राजस्थान की पदयात्रा पर हैं। साथ में उन्होंने व्यापमं घोटाले और ललित मोदी प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा, प्रधानमंत्राी सारे मुद्दों पर चुप हैं जबकि उन्होंने कहा था कि वह भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, न खाउंगा, न खाने दूंगा। पर उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं चुप रहूंगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने राजग सरकार पर गरीबों, किसानों और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस राजग सरकार को एक इंच भी जमीन नहीं लेने देगी। हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। राहुल ने यहां खोटावली गांव में जन सुनवाई की जहां किसानों ने उनके साथ अपनी चिंताएं साझा कीं।