स्कूलों में चलाया जाएगा 'पीएम पोषण योजना', मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी; बच्चों को ऐसे मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देशभर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये योजना 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी जो मिड-डे मिल की योजना चल रही है, उसे पीएम-पोषण योजना में ही शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात है तो मिड डे मिल के अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा तभी इसका खर्चे 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है। लाभ लेने वाले भी 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्र होंगे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय इसकी पूरी जानकारी देगी। ये योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी, लेकिन इसमें बड़ी भागीदारी केंद्र ही होगी। इस योजना के तहत 54 हजार करोड़ रुपये केंद्र और लगभग 32 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकारें खर्ज करेंगी। इसके अलावा 45 हजार करोड़ रुपये केंद्र अनाज के लिए भी देगी।

वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के निर्यात को बढ़ाने में कैबिनेट के फैसले और आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने काफ़ी मदद की है। देश में 3 साल पहले सबसे ज़्यादा $330 बिलियन का निर्यात हुआ था। निर्यातकों में भी एक उत्साह है। निर्यात के दृष्टीकोण से यह साल देश के लिए ऐतिहासिक रहेगा।