सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू करने का ऐलान किया था लेकिन वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई थी।  इन मुद्दों में भत्तों को लेकर विवाद भी था जिसके चलते सिफारिशें लागू नहीं हो पाई थीं।  सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्तमंत्री को सौंप दी गई थी। वित्त मंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजी गई थी।  रिपोर्ट पर चर्चा के बाद एक जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया था। सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के भत्तों के हकदार थे, लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई भत्तों को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया था, जिसके बाद केवल 55 भत्ते रह गए थे।  कर्मचारियों को कई भत्तों को समाप्त होने का मलाल था।