सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका स्थगित की, 3 जनवरी को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कैश-फॉर-क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दी कि उसने मामले की फाइलों का अध्ययन नहीं किया है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, "मुझे सुबह फाइल मिली; मेरे पास इसे स्कैन करने का समय नहीं था। क्या हम इसे 3 या 4 जनवरी को रख सकते हैं? मैं इसे देखना चाहूंगा।" और मामले को 3 जनवरी को पोस्ट किया। मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

मोइत्रा को 8 दिसंबर को निचले सदन में पेश की गई 'कैश फॉर क्वेरी' में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। सदन के अंदर चर्चा के दौरान बोलने की इजाजत नहीं मिलने पर मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी ने हर नियम तोड़ा है. 8 दिसंबर को संसद के बाहर बोलते हुए उन्होंने वापस लड़ने की कसम खाई थी।

मोइत्रा ने कहा था, "मैं 49 साल का हूं और अगले 30 साल तक मैं आपसे संसद के अंदर और बाहर, गटर में और सड़कों पर लड़ूंगा...हम आपका अंत देखेंगे...यह आपके अंत की शुरुआत है ... हम वापस आने वाले हैं और हम आपका अंत देखने जा रहे हैं।"

निष्कासित लोकसभा सांसद ने आरोप लगाया कि उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है जिसका 'अस्तित्व ही नहीं है'। मोइत्रा ने आगे आरोप लगाया कि निष्कर्ष पूरी तरह से दो निजी नागरिकों की लिखित गवाही पर आधारित हैं, जिनके संस्करण भौतिक दृष्टि से एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं और उनसे जिरह करने का उनका अधिकार छीन लिया गया है।

उन्होंने कहा, "जिनमें से किसी को भी मुझे जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई। दो निजी नागरिकों में से एक मेरा बिछड़ा हुआ साथी है, जो गलत इरादे से समिति के सामने एक आम नागरिक के रूप में पेश आया। दोनों गवाहियों का इस्तेमाल मुझे वहां फंसाने के लिए किया गया है।"

एथिक्स कमेटी रिपोर्ट की जांच कर रही है। टीएमसी सांसद के 'अनैतिक आचरण' ने सिफारिश की थी कि मोइत्रा को लोकसभा से "निष्कासित किया जा सकता है" और केंद्र सरकार द्वारा "समयबद्ध तरीके से गहन, कानूनी, संस्थागत जांच" की मांग की गई थी।

रिपोर्ट को पिछले महीने पैनल में 6:4 के बहुमत से अपनाया गया था। मोइत्रा के कैश-फॉर-क्वेरी मामले पर रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने 2019 से 2023 तक चार बार यूएई का दौरा किया, जबकि उनके लॉगिन को कई बार एक्सेस किया गया था।