मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए 2018 के कोर्ट के दिशानिर्देशों पर कठोरता से अमल कराने की मांग की गई है। दरअसल, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया था।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट (एसीसीआईटी) की याचिका पर गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों से जवाब मांगा।
नोटिस में कोर्ट ने पूछा है कि उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि 2018 में विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई राज्य सरकारें लिंचिंग को नहीं रोक पा रही हैं और पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी कारगर कदम नहीं उठाए।
पिछले साल जारी की गई थी विस्तृत गाइडलाइन
पिछले साल 17 जुलाई के अपने फैसले में भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। अदालत ने सभी जिलों में नोडल पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, उन क्षेत्रों में कुशल गश्त करने का आदेश दिया था जहां ऐसी घटनाओं की संभावना थी, और इन मामलों में छह महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने की बात कही थी।
हाल-फिलहाल मॉब लिंचिंग के मामले
हाल-फिलहाल देश में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। चोरी के संदेह से लेकर गौहत्या या बीफ खाने के आरोप और जय श्रीराम न कहने को लेकर भीड़ द्वारा हत्या को अंजाम देने के मामले देखे गए हैं। पिछले दिनों मॉब लिंचिंग और ‘जय श्री राम’ के बहाने हिंसा पर चिंता वक्त करते हुए 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था।
23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वाली 49 हस्तियों में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा, फिल्मकार श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप और मणि रत्नम समेत अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियां शामिल थीं। उन्होंने लिखा- मुस्लिमों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रही लिंचिंग पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।