चुनाव आयुक्त नियुक्ति के नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर एक पैनल द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ, हालांकि, नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की जांच करने के लिए सहमत हुई और केंद्र को नोटिस जारी किया।

पीठ ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से याचिका की एक प्रति केंद्र के वकील को देने को कहा।

सिंह ने कहा, "कृपया इस कानून पर रोक लगाएं। यह शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है।" पीठ ने सिंह से कहा, "नहीं, दूसरे पक्ष को सुने बिना हम नहीं कर सकते। हम नोटिस जारी करेंगे।"

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसीएस) को चुनने के अधिकार वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को हटाने पर राजनीतिक विवाद के बीच ठाकुर सहित कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं।

वकील गोपाल सिंह ने भी शीर्ष अदालत का रुख किया है और उस नए कानून को रद्द करने की मांग की है जो केंद्र सरकार को चुनाव निकाय में नियुक्तियां करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

सिंह द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से "मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों (सीईसी और ईसी) की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ और स्वतंत्र चयन समिति का गठन करते हुए चयन की एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।"

नए कानून में कहा गया है, "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें - (ए) प्रधान मंत्री - अध्यक्ष; (बी) सदन में विपक्ष के नेता; (सी) प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य शामिल होंगे।"

विपक्ष ने मोदी सरकार पर सीजेआई को चयन पैनल से हटाकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया है। मार्च 2023 के अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई सीईसी और ईसी को चुनेंगे।