नीट-जेईई परीक्षा स्थगित करने की पुनर्विचार याचिका पर आज विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

 सितंबर में होने वाली नीट जेईई परीक्षा स्थगित करने की याचिकाओं को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को विचार करेगा। इस मामले में तीन जजों जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच चेम्बर में दोपहर 1.30 बजे विचार करेगी। शीर्ष अदालत के आदेश को पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड - द्वारा संयुक्त रूप से एक समीक्षा याचिका दायर कर चुनौती दी है।

याचिका वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर की गई है, याचिकाकर्ताओं ने "नीट / जेईई परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों-छात्रों की सुरक्षा, सुरक्षा और जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने" के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि शीर्ष अदालत ने प्रस्तावित तारीखों में परीक्षा आयोजित करने में तार्किक कठिनाइयों को नजरअंदाज किया है।

याचिका में 17 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि "परीक्षा का संचालन करने और छात्र की सुरक्षा हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं को संतुलित करने में विफल रहा। यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि परीक्षाओं के संचालन के दौरान अनिवार्य सुरक्षा उपायों को रखा जाए।"
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया, "लाइफ मस्ट गो ऑन' (जीवन चलते रहना चाहिए) की सलाह में बहुत ही दार्शनिक आधार हो सकते हैं, लेकिन नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन में शामिल विभिन्न पहलुओं के वैध कानूनी तर्क और तार्किक विश्लेषण का विकल्प नहीं हो सकता है।"

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अगर 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है, तो गंभीर और अपूरणीय क्षति और चोट देश के छात्र समुदाय को प्रभावित करेगी और यह नीट / जेईई परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों / उम्मीदवारों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को प्रभावित करेगा।

याचिकाकर्ताओं में नंबर एक पश्चिम बंगाल के श्रम और कानून मंत्री मोलॉय घटक हैं, दूसरे नंबर पर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, तीसरे नंबर पर राजस्थान के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रघु शर्मा हैं, चौथे याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ के खाद्य और नागरिक मंत्री अमरजीत भगत हैं, पांचवें नंबर पर हैं पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, और छठे महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय रवींद्र सामंत हैं।