भारतीय सेना ने एलएसी पर अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा, साल 2024 में ये रहीं उपलब्धियां

कठिन संघर्षों और भू-राजनीतिक विखंडन से घिरे इस वर्ष में भारत ने 4.22 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को व्यापक रूप से मजबूत करके सैन्य कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भारतीय और चीनी सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर टकराव वाले बिंदुओं से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का काम पूरा कर लिया।

21 अक्टूबर को एक समझौते के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ डेमचोक और देपसांग के अंतिम दो घर्षण बिंदुओं पर अग्रिम पंक्ति के बलों के पीछे हटने से चार साल बाद गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच घातक झड़पों के बाद द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी नरमी आई है।

साथ ही, लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा कर रही भारतीय सेना ने आक्रामक रुख बनाए रखा है, तथा वास्तविक सीमा के चीनी पक्ष पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए अपने समग्र निगरानी तंत्र को मजबूत किया है।

इस वर्ष भारत ने प्रमुख समुद्री क्षेत्र में अपनी सामरिक ताकत का विस्तार किया, जिसमें भारतीय नौसेना ने हूथी उग्रवादियों से निपटने के लिए 30 से अधिक जहाज तैनात किए, जो लाल सागर में और उसके आसपास बड़ी संख्या में मालवाहक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे थे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारतीय नौसेना ने 25 से अधिक ऐसी घटनाओं का जवाब दिया और 4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन माल ले जा रहे 230 से अधिक व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बचाया।

रक्षा मंत्रालय ने वर्ष के अंत में समीक्षा में कहा कि भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई ने 400 से अधिक लोगों की जान बचाई। भारत ने प्रमुख जलमार्गों में अपनी रणनीतिक ताकत का लाभ उठाया और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के चीन के अथक प्रयासों की पृष्ठभूमि में हिंद महासागर पर अपने प्रभाव को मजबूती से स्थापित किया।

जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकार दुनिया भर के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संघर्षों और तनावों से सबक लेते हुए नवीन नीतियां तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, सशस्त्र बलों ने नए सैन्य हार्डवेयर और प्रौद्योगिकियों की खरीद के माध्यम से युद्ध कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

रक्षा मंत्रालय ने वर्ष के अंत की रिपोर्ट में कहा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) और रक्षा खरीद बोर्ड (डीपीबी) ने 2024 (नवंबर तक) में 4,22,129 करोड़ रुपये के 40 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की।

इनमें से 3,97,584 करोड़ रुपये (94.19 प्रतिशत) मूल्य के एओएन स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

सरकार का मुख्य ध्यान भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर विकसित करने पर था। हालाँकि, सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल लाने के लिए थिएटरीकरण की दिशा में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को ज्यादा गति नहीं मिली।

अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए सी-295 परिवहन विमान के उत्पादन के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। 21,935 करोड़ रुपये के पहले से तय सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को 56 सी-295 परिवहन विमान मिल रहे हैं।

इनमें से चालीस विमान भारत में बनाए जाएंगे। पहला घरेलू निर्मित सी-295 विमान 2026 में डिलीवर होने की संभावना है। भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर 29 अगस्त को स्वदेशी रूप से निर्मित अरिहंत श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी 'आईएनएस अरिघाट' को भारतीय नौसेना में शामिल करना था।

सरकार ने दो स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। एक अन्य कदम के तहत, भारत ने अक्टूबर में अमेरिका के साथ एक बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत अमेरिकी रक्षा प्रमुख जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडेटर लॉन्ग-एंड्योरेंस ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस सौदे की लागत करीब 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ताकि भारतीय सेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाया जा सके।

भारत मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की निगरानी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीद रहा है, खास तौर पर चीन के साथ विवादित सीमा पर। उच्च ऊंचाई वाले ये ड्रोन 35 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम हैं और चार हेलफायर मिसाइल और करीब 450 किलोग्राम बम ले जा सकते हैं।

भारतीय नौसेना के रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को इस महीने रूस के तटीय शहर कलिनिनग्राद में नौसेना में शामिल किया गया। 2024 में, भारतीय लाइट टैंक (ILT) 'ज़ोरावर' ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि इसने लगातार सटीक परिणामों के साथ 4200 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर विभिन्न रेंजों पर कई राउंड फायर किए।

इस वर्ष भारत ने कई प्रमुख मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया।

नवंबर में भारत ने K-4 नामक एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता लगभग 3,500 किलोमीटर है। इसका परीक्षण बंगाल की खाड़ी में एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से किया गया। इस परीक्षण के साथ ही भारत उन देशों के एक छोटे समूह का हिस्सा बन गया है जिनके पास जमीन, हवा और पानी के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता है।

इसी महीने भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया क्योंकि बहुत कम देशों के पास यह हथियार प्रणाली है।

सामान्यतः, पारंपरिक विस्फोटक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें, समुद्र तल पर ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक (मैक 5 जो लगभग 1,220 किमी. है) प्रति घंटे की गति से उड़ सकती हैं।

भारतीय सेना ने युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों को शामिल करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। 2023-2024 में, भारत का रक्षा उत्पादन 1,26,887 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इसी प्रकार, रक्षा निर्यात 2023-24 में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत अधिक है, जब यह 15,920 करोड़ रुपये था।

जुलाई में सरकार ने 2024-25 के लिए रक्षा परिव्यय के रूप में 6.22 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए थे। कुल आवंटन में से 1.72 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है।

भारतीय सशस्त्र बलों ने भी अनेक बड़े युद्ध अभ्यासों में भाग लिया तथा वर्ष भर में उनमें से कई का आयोजन किया।

इनमें से सबसे उल्लेखनीय मालाबार अभ्यास था जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं शामिल थीं। भारत ने अक्टूबर में मालाबार अभ्यास की मेजबानी की थी जिसमें समुद्री और बंदरगाह दोनों चरण शामिल थे और इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था।

युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले देशों के विभिन्न प्रमुख नौसैनिक प्लेटफार्मों ने भाग लिया, जिनमें निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, बहुउद्देश्यीय फ्रिगेट, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे।

भारतीय नौसेना को कई बड़ी दुर्घटनाओं से निपटना पड़ा है। जुलाई में, फ्रंटलाइन युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक भीषण आग में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस महीने मुंबई में एक यात्री नौका और नौसेना की स्पीडबोट के बीच हुई टक्कर में कम से कम 13 लोग मारे गए।

2024 में तीनों सेवाओं को नए प्रमुख भी मिलेंगे। अप्रैल में, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो एक संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ हैं, आर हरि कुमार के सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद 26वें नौसेना प्रमुख बने।

जून में जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, जिनके पास चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर व्यापक परिचालन अनुभव है, ने जनरल मनोज पांडे का स्थान लेते हुए 30वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने सितंबर में भारतीय वायु सेना प्रमुख का पदभार संभाला, उन्होंने एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी का स्थान लिया।