संसद और राज्यों के चुनाव एकसाथ कराने के लिए बने सर्वसम्मतिः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम बजट से पहले सोमवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। अपने पहले अभिभाषण में उहोंने विश्वास जताया कि तीन तलाक का विधेयक जल्द ही कानून बन जाएगा। इससे मुस्लिम महिलाएं भयमुक्त और गर्व से जी सकेंगी।

एक साथ हो चुनाव
राष्ट्रपति ने संसद और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए सहमति बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी दलों से बातचीत और सर्वसम्मति बनाने की जरूरत है।संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देशों के मेहमानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे देश की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को नया आयाम मिला।

उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को महात्मा गांधी के आदर्शों से जोड़ते हुए उम्मीद जताई कि 2019 में जब राष्ट्रपति की 150वीं जयंती मनाई जाएगी तो हम संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि यह गरीब महिलाओं के गरिमा से भी जुड़ा मुद्दा है। 

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिले तक कर दिया है। मातृत्व लाभ अधिनियम में बदलाव किया गया। 12 सप्ताह की जगह वेतन सहित 26 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि गरीबों की पीड़ा महसूस करने वाली योजनाएं लाई गई हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मोदी सरकार की जनधन स्कीम का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अब 40 फीसदी महिलाओं के बैंक में खाते हैं। 

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से सामाजिक न्याय 

राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में उज्जवला योजना का भी जिक्र किया। इसके तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय का साधन बताया और कहा कि अभी तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। मोदी सरकार की स्वरोजगार योजनाओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने की शुरुआत की गई है। मुद्रा योजना के तहत अभी तक 10 करोड़ लोन मंजूर किए जा चुके हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया गया। वहीं, 3 करोड़ लोगों ने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया। 

गरीबों के लिए बीमा योजना
राष्ट्रपति ने कहा कि गरीबों को एक रुपये प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर बीमा योजना शुरू की गई है। उन्होंने बुजुर्गों के लिए शुरू किए गए अटल पेंशन जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया।

82 फीसदी गांव सड़क संपर्क से जुड़े
अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बताया कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो सिर्फ 56 फीसदी गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़े थे। अब 82 फीसदी गांव सड़क संपर्क से जुड़ गए हैं। 2019 तक देश के हर गांव को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 2.5 करोड़ से अधिक दिव्यांगों के लिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम-2016 लागू किया। इसके तहत सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी और उच्च शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य
राष्ट्रपति ने किसानों के लिए भी केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से इस साल 275 मिलियन टन खाद्यान और 225 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपति कोविंद ने किसान बीमा योजनाओं और फसल बीमा योजना का भी जिक्र किया।

 ‘तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण’ की सरकार

 राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी सरकार ‘तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण’ के संकल्प के साथ अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ भी दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना, 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है। इस वर्ष 1,300 से ज्यादा महिलायें बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।

डिजिटल इंडिया की वाहवाही

देशभर में लगभग 2 लाख 70 हजार कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, जो सस्ती दरों पर देश के दूर-दराज वाले इलाकों में भी विभिन्न सेवाओं की डिजिटल डिलिवरी कर रहे हैं। ‘भारत नेट परियोजना’ के तहत, देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। पहले चरण में एक लाख से अधिक पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। यह योजना e-health, e-education, e-governance और e-commerce को देश के हर गांव तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 1 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में साक्षर कर दिया गया है।डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में ‘भीम App’ बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए ‘उमंग App’ से सौ से ज़्यादा जनसुविधाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है।

आधार से खत्म हुए बिचौलिए

आधार द्वारा गरीब लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ बिना बिचौलियों के उन तक सीधे पहुंच रहीं हैं। सरकार की 400 से अधिक योजनाओं में डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। इसकी वजह से सरकारी लाभ सही व्यक्ति को मिलना संभव हुआ है और अब तक 57 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गलत हाथों में जाने से बचाई गई है।