भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का यह सही समय: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया-प्रशांत सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान भारत के विकास पर प्रकाश डाला और कहा, "यह भारत की विकास कहानी में शामिल होने का सही समय है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच फलदायी साझेदारी की संभावना पर जोर दिया और कहा, "जब भारत की गतिशीलता और जर्मनी की परिशुद्धता मिलती है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का नवाचार मिलता है तथा जब जर्मनी की प्रौद्योगिकी और भारत की प्रतिभा मिलती है, तो यह हिंद-प्रशांत सहित विश्व के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है।"

उन्होंने कहा, "आप सभी व्यवसाय जगत में हैं और आपका मंत्र है कि 'जब हम मिलते हैं, तो हमारा मतलब व्यवसाय होता है।"

भारत की संस्कृति और खान-पान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "लेकिन भारत आना केवल व्यापार के लिए नहीं है। यदि आप भारत की संस्कृति, खान-पान और खरीदारी के लिए समय नहीं देंगे, तो आप कई चीजों से वंचित रह जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप खुश रहेंगे और घर वापस आकर आपका परिवार भी खुश रहेगा।"

प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में भारत के विकास के स्तंभों को रेखांकित किया और एआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया, जिसका अर्थ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 'आकांक्षी भारत', जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में वर्णित किया।

उन्होंने कहा, "भारत लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और डेटा के चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और बुनियादी ढांचा भारत के विकास के उपकरण हैं।"

उन्होंने कहा, "इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए भारत में एक मजबूत शक्ति मौजूद है - आकांक्षी भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - यह दोहरी शक्ति भारत में मौजूद है। भारत भविष्य की दुनिया की जरूरतों पर काम कर रहा है।"

जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ 7वें अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) के लिए दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत में हैं। यह एक अर्ध-वार्षिक बैठक है जिसमें दोनों देशों के मंत्री भाग लेते हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर से नई दिल्ली में उनके 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की।

आईजीसी एक सम्पूर्ण सरकारी ढांचा है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपने-अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में विचार-विमर्श करते हैं तथा अपने विचार-विमर्श के परिणामों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को देते हैं।