दुर्गा पूजा के लिए नहीं दे पाए 200 रुपये का चंदा, गांव वालों ने 14 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक गाँव में रहने वाली गोंड जनजाति के 14 परिवारों को दो सप्ताह से अधिक समय तक सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वे गाँव में दुर्गा पूजा के उत्सव में 200 रुपये का योगदान  दे सकने में असमर्थ थे।

कोविड -19 लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित इस परिवार ने स्वेच्छा से 100-100 रुपये का योगदान देने की बात कही, लेकिन इसे नहीं माना गया और गांव वालों ने इनका बहिष्कार कर दिया। लिहाजा  इनको राशन बेचने, काम देनेे जैसी सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। थक हारकर परिवारों ने आखिरकार जिला प्रशासन से संपर्क किया।

14 अक्टूबर को स्थानीय पूजा आयोजक सार्वजनिक दुर्गा पूजा संस्थान ने बालाघाट के लमटा गाँव में एक बैठक की, जहाँ यह निर्णय लिया गया कि गाँव के सभी 170 परिवार उत्सव में 200 रुपये का योगदान देंगे।  लेकिन 40 से अधिक गोंड परिवारों, जिनमें से कई प्रवासी मजदूरों के रूप में काम करते थे और लॉकडाउन के बाद घर पहुंचने के लिए कई दिनों तक पैदल चले थे, इन्होंने पैसे देने में असमर्थता जताई। सामाजिक दबाव में, 26 परिवारों ने आखिरकार उनकी बात मानी।  शेष 14 परिवारों ने 100 रुपये का भुगतान करने की पेशकश की लेकिन इसे मना कर दिया गया।

दुर्गा पूजा के बाद, 3 नवंबर को एक और बैठक आयोजित की गई, जब गांव के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से इनका सामाजिक बहिष्कार किया। इस दौरान किसी भी ग्रामीण को 14 परिवारों से बात करने या उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी।  उन्हें राशन और यहां तक कि गाँव के डॉक्टर की भी सुविधा लेने की अनुमति नहीं थी।

प्रभावित परिवारों में से एक के सदस्य धन सिंह परते के अनुसार, जिस डिपो मे उनके पिता मजदूर के रूप में काम करते थे, उनके साथ किसी को काम करने की अनुमति नहीं थी।  उन्होंने बताया, “डिपो में कोई भी मेरे पिता के करीब नहीं आता था।  लकड़ी के लॉग भारी होते हैं और लोग आमतौर पर समूहों में काम करते हैं और उन्हें ले जाते हैं, लेकिन मेरे पिता को एक कोने में अकेले काम करने के लिए कहा जाता था। ” 

39 वर्षीय लक्ष्मी वडखड़े जो अपने पति के बीमार पड़ने के बाद एक मजदूर के रूप में काम करती हैं, उनके लिए 200 रुपये का भुगतान करना असंभव था। उन्होंने बताया, लॉकडाउन के बाद मैं नासिक से लौटने के लिए छह दिन तक पैदल चली थी।  हमारे पास उन दिनों के लिए पैसे नहीं थे और जब तक हमें 5 किलो राशन नहीं दिया जाता था, तब तक भूखे रहते थे। ”

बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया, “इन परिवारों ने हमसे संपर्क किया और हमने ग्रामीणों के साथ एक बैठक की।  उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।  मामले को सुलझा लिया गया है और स्थिति सामान्य हो गई है। ”