यूनिफाइड पेंशन योजना: पुरानी और नई दोनों पेंशन योजनाओं का मिलेगा लाभ, जानें इसके बारे में

मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) नाम से एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने के लिए कतार में थे, जिसे 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) से बदल दिया गया था।

नई पेंशन योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा परिभाषित योगदान पर आधारित थी, जिसे चुनिंदा फंडों में निवेश किया जाना था और पेंशन की राशि निवेश पर रिटर्न पर निर्भर थी।

सरकार का कहना है कि एकीकृत पेंशन योजना में पिछली पुरानी पेंशन योजना के फायदे और नई पेंशन योजना की विशेषताएं हैं। यूपीएस में एक निश्चित पेंशन राशि, एक गारंटीकृत और पूर्व निर्धारित धनराशि का प्रावधान है जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी।

यूपीएस यह सुनिश्चित करता है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें पिछले 12 महीनों से उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि के लिए भी पात्र होंगे।

अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली एक समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की थी जिसे शनिवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यूपीएस के तहत एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान होगा, एनपीएस के विपरीत जो एक निश्चित पेंशन राशि का वादा नहीं करता है।

उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, यूपीएस उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान अर्जित उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि प्रदान करता है। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र होंगे, लेकिन इसे सेवा के वर्षों की संख्या के साथ आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम राशि 10,000 रुपये प्रति माह होगी।

सेवानिवृत्ति लाभों में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी शामिल है, जो कर्मचारी के मूल वेतन के 60 प्रतिशत के बराबर है। यह पेंशन किसी कर्मचारी की समय से पहले मृत्यु होने की स्थिति में दी जाएगी। मुद्रास्फीति से जुड़ा इंडेक्सेशन लाभ सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर भी लागू किया जाएगा।

यूपीएस सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी या एकमुश्त राशि भी प्रदान करता है। ग्रेच्युटी राशि की गणना पुराने फॉर्मूले के अनुसार की जाएगी, जो कि सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार मासिक वेतन, वेतन और महंगाई भत्ते का दसवां हिस्सा होगा और सेवा के हर छह महीने के आधार पर गणना की जाएगी।

यूपीएस भी ओपीएस द्वारा दिए जाने वाले लाभों के समान, पेंशन का 6 प्रतिशत तुरंत कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में स्थानांतरित करने की गारंटी देता है।

सरकार का कहना है कि यूपीएस के पांच स्तंभ हैं जिनमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, मुद्रास्फीति से जुड़ा इंडेक्सेशन और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी शामिल हैं।

एनपीएस जिसे जनवरी 2004 में पेश किया गया था, शुरुआत में इसे विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 2009 में इसे सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था। एनपीएस सरकार और पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संयुक्त रूप से शासित होता है।

एनपीएस निवेश वृद्धि के साथ-साथ पेंशन भी प्रदान करता है। सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों के पास अपनी संचित बचत का एक हिस्सा निकालने का विकल्प होगा, जबकि शेष राशि मासिक रूप से निकाली जाएगी। 

एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर कुल राशि का अधिकतम 60 प्रतिशत निकालने की अनुमति देता है, और राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। शेष 40 प्रतिशत का उपयोग वार्षिकी उत्पाद खरीदने के लिए किया जाता है, और इस पर रिटर्न ग्राहकों को हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

लेकिन ओपीएस के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन यूपीएस की संरचना के समान, उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत तय की गई थी। साथ ही, जीवनयापन की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता (डीए) भी यूपीएस में शामिल किया गया था। 

इसके अलावा, ओपीएस में, कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 20 लाख रुपये के ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार थे। ऐसे मामलों में यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को निरंतर पेंशन लाभ मिलता है। इसके अलावा एनपीएस के विपरीत ओपीएस के तहत पेंशन योगदान के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है।

सरकार का कहना है कि नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभों का एक संयोजन प्रदान करती है। ओपीएस से, यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन, मुद्रास्फीति से जुड़ी इंडेक्सेशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

एनपीएस से, यूपीएस एक सुविधा अपनाता है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अधिक व्यक्तिगत और उच्च पेंशन चाहते हैं तो उनके पेंशन फंड में योगदान करने का विकल्प देता है। यूपीएस के तहत सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान वर्तमान में 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है, कर्मचारी योगदान वही रहेगा।