दिल्ली सरकार पर लग गई लगाम, फिर भी चुप क्यों हैं केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) सहित 12 विपक्षी दलों के विरोध के बीच संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम को पारित किए एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है, जिसे सभी ने असंवैधानिक करार दिया था। इस अधिनियम में निर्वाचित सरकार और विधानसभा को दरकिनार करते हुए दिल्ली के मनोनीत उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। जब कानून पेश किया तो बहस के दौरान आप ने इसका विरोध किया लेकिन अब उसने चुप्पी साध ली है। जाहिर तौर पर नए कानून के प्रावधानों से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी की चुप्पी खासौतर पर जब से राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 28 मार्च को संशोधित अधिनियम में अपनी सहमति दी है, सवालों के घेरे में है। 

क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप, जिन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों की रक्षा के लिए केंद्र के खिलाफ तीन साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, इस मुद्दे पर शांत हो गए हैं या सरकार भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा शक्तियां कम करने को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए मजबूर हैं। यदि हाँ, तो पार्टी ने अपने लाखों मतदाताओं को यह क्यों नहीं समझाया है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अब एलजी के अनुसार काम करेंगे और आप सरकार, को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, हर विधायी, नीति या कार्यकारी मामले पर प्रशासक की राय का इंतजार करना होगा? यदि नहीं, तो आप ने अपने मतदाताओं को इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया कि यह उनके वोट के मूल्य को कैसे संरक्षित किया जाएगा, जैसा कि जनता में केजरीवाल की पार्टी ने विकास कार्यों और सुधारों की उम्मीद जगाई थी।

जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का विरोध करते हुए, 17 मार्च को पार्टी के सांसद संजय सिंह की भावनात्मक नाराजगी विधेयक और केंद्र के खिलाफ दिखाई दी। लेकिन, केजरीवाल ने दो बार लगातार जीत दिलाने वाले मतदाताओं को इस बारे में स्पष्ट करने की जहमत नहीं उठाई कि कैसे उनके वोट को बेकार कर दिया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी का कहना है, “यह एक ऐसी पार्टी थी जिसकी अराजकतावादी सड़क विरोध प्रदर्शनों में अपना जनाधार था। यहां तक कि अपनी चुनावी जीत के शुरुआती वर्षों में आप अपने शासनादेश में थोड़ी सी भी रुकावट के विरोध में सड़कों पर उतरती थी लेकिन आज केजरीवाल और उनके सहयोगी संसद के बाहर या एलजी के आवास पर धरने पर बैठने की बात नहीं कर रहे हैं।। आज, जब चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार की कठपुतली बना दिया गया है, जिसके तार एलजी के पास होंगे, तो उन्होंने अपनी संवैधानिक-गारंटीकृत शक्तियों की रक्षा के लिए एक अभियान शुरू करने की भी जहमत नहीं उठाई।

आप ने घोषणा की थी कि वह संशोधित कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। संशोधित जीएनसीटीडी अधिनियम 2018 के पांच-जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलटता है। 2018 के फैसले ने स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच शक्तियों के बंटवारे को तय किया था। इसने सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस से संबंधित सभी विधायी और कार्यकारी मामलों में दिल्ली सरकार और राज्य विधानसभा के वर्चस्व को बरकरार रखा। फैसले में एलजी को "अवरोधक" की तरह व्यवहार करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी का केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है।

शीर्ष अदालत में जाने को लेकर आप के पास अभी कोई शब्द नहीं है। आप के राजनीतिक अस्तित्व को देखते हुए, यह स्वयं, एक विसंगति है जिसे अनदेखा करना कठिन है। हालांकि विधेयक पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन 3 फरवरी को ड्राफ्ट संसोधन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है जिसे लगभग दो महीने हो गए हैं। तय रूप  से, लोक सभा में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का बहुमत है और विवादास्पद विधानों को राज्यसभा में पारित करवाने की क्षमता है तब क्या आप संसद में विरोध के लिए आप को कानूनी सलाह नहीं लेनी चाहिए थी।, खासकर उन लोगों के लिए जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सफलतापूर्वक लड़े, और संसद द्वारा पारित होने के बाद अधिनियम को तुरंत चुनौती देने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए था?

24 मार्च को राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान आप विधायक आतिशी ने आउटलुक को बताया, "इस असंवैधानिक और अनैतिक कानून के खिलाफ लड़ाई दिल्ली की सड़कों से देश की सर्वोच्च अदालत तक लड़ी जाएगी।" एक हफ्ते बाद, अन्य गैर-भाजपा/ गैर-एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों जैसे राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत, केरल में सीपीएम के पिनारयी विजयन और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी संशोधित कानून की कड़ी निंदा के साथ सामने आए। यह "लोकतंत्र की हत्या" और "हमारे संघीय सिद्धांतों और राज्यों के अधिकारों के लिए एक संघर्ष" के साथ है। हालाँकि, केजरीवाल अन्य विपक्षी दलों के साथ अपनी सरकार के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस अध्यक्ष

सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को अंतरिम रूप से जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक के खिलाफ अपना समर्थन देने का अनुरोध करने लगे थे, जब संसद में इस पर बहस चल रही थी। गांधी ने केजरीवाल को उनके पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था। संसद सत्र में कांग्रेस नेताओं मनीष तिवारी और अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में अपने तर्क रखे।

आप और कांग्रेस को यह पता होगा कि संसद द्वारा विधेयक का पारित होना एक निष्कर्ष था। फिर भी, अधिनियम के लिए कांग्रेस इसके लिए शोर कर रही है। केजरीवाल और उनके सहयोगियों की चुप्पी क्या बताती है? आप तमिलनाडु, केरल, बंगाल, असम या पांडिचेरी में चुनाव का बहाना नहीं बना सकती। न्यायिक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करने का तर्क 2015 और 2018 के बीच कानूनी लड़ाई और विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। या अब कोविद महामारी बहाना नहीं हो सकता। महामारी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस, जागरूकता ड्राइव और सोशल मीडिया अभियानों से नहीं रोकता है।

भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के खिलाफ नए कानून को लेकर केजरीवाल की कानूनी और राजनीतिक शिथिलता षड्यंत्र को दर्शाता है। कांग्रेस और भाजपा की दिल्ली इकाइयाँ विभिन्न सिद्धांतों को आगे बढ़ाती हैं जबकि आप मूकदर्शक बनी हुई है। शायद केजरीवाल को अपनी रणनीति के बारे में पता था। कुछ का कहना है कि रबर स्टैम्प सरकार को कम किया जा रहा है, आप के पास अब किसी भी लोकलुभावन जनमत सर्वेक्षण के वादे में बाधा डालने वाले एलजी पर दोष लगाकर प्रशासनिक अक्षमताओं को सही ठहराना का बहाना है, जिसे पूरा करना मुश्किल लगता है। वह कह सकते हैं कि एलजी के गतिरोध से योजनाएं लागू नहीं हो पा रही है केंद्र के चलते डिलीवरी में बाधा आ गई है अन्य लोगों का मानना है कि आप दिल्ली पर अपनी पकड़ के बारे में आश्वस्त है, भले ही नए कानून के प्रभाव के बावजूद, और वह अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता है।

पंजाब में, एकमात्र राज्य है जिसने 2014 में आप  सांसदों को लोकसभा के लिए चुना और जहां पार्टी वोट बैंक बनाने में सफल रही। पार्टी कथित तौर पर उन कांग्रेस नेताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व से नाखुश हैं। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल अमरिंदर कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा, परगट सिंह और कुछ अन्य लोगों के संपर्क में हैं और उन्होंने सिद्धू से वादा भी किया है कि उन्हें अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव अभियान में आप का सीएम चेहरा बनाया जाएगा। भाजपा, पंजाब में पहले से ही विवादास्पद कृषि कानूनों और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के उग्र संघर्षों का सामना कर रही है। आप अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, आप को एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में फिर से उभरने का अवसर मिला कांग्रेस - भले ही वह ग्रैंड ओल्ड पार्टी हो, जिसका समर्थन केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, जब उनके पास भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए बड़ी लड़ाई है।

बेशक, केंद्र के खिलाफ केजरीवाल की मौजूदा चुप्पी का एक और सीधा औचित्य है। उन्होंने एक साल पहले केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त के फैसले पर बीजेपी का साथ दिया था। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। इस मामले पर बीजेपी के साथ आने की वजह से वो पूरी तरह से या कुछ शर्मिंदा हैं। लेकिन, अब आप नेताओं ने संसद में पारित होने से पहले जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए जम्मू-कश्मीर में जो केंद्र ने किया उसमें पार्टी के समर्थन को उचित ठहराया। वैसे भी, विरोधाभासी और अनिश्चित कार्रवाई पर पछतावा और शर्मिंदगी स्वाभाविक रूप से भारतीय राजनेताओं को नहीं आती है। अभी भी बड़ा सवाल वही है कि क्या आप ने दिल्ली और यहां के लोगों को छोड़ दिया है? सीएम केजरीवाल चुप क्यों हैं?