महाराष्ट्र यूपी किसान कर्ज माफी मॉडल का अध्ययन करेगा
किसानों को राहत पहुंचाने की सभी हरसंभव कोशिश करेंगे। फणवीस ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार बनने के पहले दिन से ही वह किसानों की समस्या पर गंभीर हैं।
विधानसभा में शिवसेना एवं भाजपा सदस्यों ने यह मांग की थी कि राज्य सरकार परेशान किसानों के लिये कर्ज माफी की घोषणा करे, जिसके जवाब में यहां विधानसभा में बोलते हुए फडणवीस ने कहा, हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि उत्तर प्रदेश कैसे इतनी बड़ी राशि जुटायेगा।
तमिलनाडु में कृषि रिण माफी पर उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए फडणवीस ने कहा, कृषि रिण माफी का फैसला सरकार का विशेषाधिकार है। तमिलनाडु में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कृषि रिण माफ करने का निर्देश दिया था।
फडणवीस ने सदन से बाहर रहने के लिये विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वे संघर्ष यात्रा के नाम पर बाहर घूम रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने माना, बहरहाल कृषि रिण माफी को लेकर शिवसेना और भाजपा सदस्यों की भावना सच्ची है और राज्य इसे लेकर सकारात्मक है।
फडणवीस ने कहा, हमने केंद्र से वित्तीय मदद के लिये कहा है। अगर हमें केंद्र से मदद नहीं मिलती है तो हम इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे कर्ज माफ :30,000 करोड़ रुपये: किया जा सकता है।
गौर हो कि यूपी में भाजपा का शासन है। वहां की योगी सरकार ने यूपी के किसानों का कर्ज माफ किया है। भाजपा ने ऐसा कर अपना चुनावी वादा निभाया है। यूपी की तरह महाराष्ट्र और हरियाणा में भी अब किसानों के कर्ज माफी का मसला जोर पकड़ने लगा है। यूपी की तरह महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा सरकार है। महाराष्ट्र में आए दिन किसान कर्ज की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं।
महाराष्ट्र में भी काफ़ी समय से क़र्ज़ माफ़ी की मांग उठती रही है। योगी के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की सहयोगी शिवसेना के साथ साथ एनसीपी ने भी फडणवीस सरकार से योगी सरकार के कदमों पर चलने की मांग की है।
शिवसेना ने इस मुद्दे पर कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री ने दिखाया कि कर्ज माफ़ करना महज चुनावी वादा नहीं है। योगी सरकार ने अपने वादा को निभाया है। फणवीस सरकार को भी योगी सरकार के नक्शे कदम में चलना चाहिए।