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26 May 2016

केरल के 17 मंत्रियों पर आपराधिक मामला, तमिलनाडु के 24 मंत्री करोड़पति

गूगल

उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग में दिए हलफनामे के एडीआर द्वार अध्ययन से पता चला है कि तमिलनाडु के 29 मंत्रियों में 24 करोड़पति हैं। इन मंत्रियों की औसत संपत्ति 8.55 करोड़ रूपये है। इस अध्ययन के अनुसार मुख्यमंत्री जयललिता के पास 113.73 करोड़ रूपये मूल्य की सबसे अधिक कुल घोषित संपत्ति है। उसके बाद वीरामणि के सी के पास 27.67 करोड़ रूपये और बेंजामिन पी के पास 23.02 करोड़ रूपए की संपत्ति है। अध्ययन के अनुसार सबसे कम घोषित संपत्ति वाले मंत्री अन्नाद्रमुक के उदयकुमार आर बी हैं जिनके पास 31.75 लाख रूपये की संपत्ति है। एडीआर के अध्ययन के अनुसार 29 मंत्रियों में आठ ने अपने विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। जिन आठ मंत्रियों ने अपने विरूद्ध आपराधिक मामले होने की घोषणा की है उनमें चार ने अपने विरूद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। शिक्षा के मामले में मंत्रीमंडल के 17 मंत्री स्नातक या उच्च डिग्री धारी हैं जबकि 12 वीं पास या उससे कम पढ़े-लिखे 12 मंत्री हैं। तमिलनाडु इलेक्शन वाच और एडीआर ने सभी 29 मंत्रियों के हलफनामों के विश्लेषण के आधार पर ये जानकारी दी है।

 

वहीं एडीआर ने केरल इलेक्शन वाच के साथ मिलकर वहां के सभी 19 मंत्रियों के हलफनामों के विश्लेषण के आधार पर बताया है कि राज्य के 19 मंत्रियों की औसत संपत्ति 78.72 लाख रूपये है। सबसे अधिक घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री माकपा के ए के बालन हैं जिनके पास 2.36 करोड़ रूपये की संपत्ति है। संपत्ति के मूल्य के लिहाज से मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन 19 मंत्रियों में पांचवें नंबर पर हैं। उनके पास 1.07 करोड़ रूपए की संपत्ति है और उन पर 7.9 लाख रूपये की देनदारी है। विजयन को कल मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सभी 19 मंत्रियों मे से 17 ने अपने विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इनमें से 3 के विरुद्ध गंभीर अराध के मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि केरल में इस बार वाम मोर्चा की सरकार बनी है जिसने चुनाव में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया था।

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TAGS: नेशनल इलेक्शन वाच, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, तमिलनाडु, नवनियुक्त सरकार, आपराधिक मामले, केरल, वाम मोर्चा, अन्नाद्रमुक, करोड़पति, मंत्रीमंडल, जयललिता, पी विजयन, केंद्रीय चुनाव आयोग, हलफनामा
OUTLOOK 26 May, 2016
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