केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली खपत पर बिल माफ

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि अब 200 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई बिल नहीं देना होगा। वहीं, 200-400 यूनिट बिजली खपत पर 50 फीसदी की सब्सिडी देने का भी केजरीवाल ने ऐलान किया है।

अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेस कर कहा कि राजधानी में बिजली को लेकर चार समस्याएं थीं। उन्होंने कहा कि पहले बिजली के बिल ज्यादा आते थे। कंपनी का बुरा हाल था। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका था। पिछले चार सालों में इन सभी में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी साफ नीयत की वजह से बिजली के बिलों में भारी गिरावट आई है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जब बिजली बिल के दाम नहीं बढ़े हों, लेकिन दिल्ली में नहीं बढ़े। यह चमत्कार से कम नहीं है। आज बिजली कंपनियों के पास कैश है, उनके घाटे कम हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अधिकारी और सरकारी लोग मुफ्त में बिजली ले सकते हैं, तो यह आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोग 200 यूनिट बिजली खपत पर 622 रुपये तक देते थे, लेकिन अब यह मुफ्त है। उन्होंने यह भी कहा कि 250 यूनिट पर पहले 800 रुपये देने होते थे, जिसके लिए अब 252 रुपये देने होंगे। 300 यूनिट तक के लिए 971 रुपये लगते थे, लेकिन अब 526 रुपये ही देने पड़ेगा, जबकि 400 यूनिट के लिए 1320 रुपये की जगह अब 1075 रुपये देने होंगे।

201 से 400 यूनिट तक पर 50 फीसदी सब्सिडी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा, “200 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले लोगों को बिजली बिल देने की जरूरत नहीं होगी। यह योजना 1 अगस्त से पूरी दिल्ली में लागू होगी।” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई उपभोक्ता 201 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, तो उसे पूरा बिल देना होगा। केजरीवाल ने कहा कि 201 से 400 यूनिट तक की खपत पर 50 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बिजली के बिलों में काफी गिरावट हुई है। इंफ्रास्ट्रचर बहुत तेजी से बेहतर हुआ है।

इससे पहले डीआरसी ने की बिजली बिल में फिक्स चार्ज में कटौती की घोषणा

वहीं, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बुधवार को घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में फिक्स चार्ज में कटौती करने की घोषणा की, जिसका फायदा सीधे तौर पर 49 लाख उपभोक्ताओं को मिलना तय है। डीईआरसी का इस घोषणा का विभिन्न आरडब्ल्यूए ने स्वागत किया है। साथ ही, आरडब्यूए ने फिक्स जार्च के तौर पर पिछले 16 महीने में वसूले गए अतिरिक्त रुपये लौटाने की मांग डीईआरसी से की है।

डीईआरसी की तरफ से बिजली के बिल में फिक्स चार्ज में कटौती करने का स्वागत करते हुए ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष बीएस वोहरा का कहना है कि डीईआरसी की घोषणा के बाद आरडब्ल्यूए की तरफ से किया गया संघर्ष सफल हुआ।