कावेरी विवाद: कर्नाटक में भड़की हिंसा में दो की मौत, कई इलाकों में कर्फ्यू

पुलिस लाठीचार्ज से बचने के प्रयास में मंगलवार दोपहर तीन मंजिला भवन से कूदकर जख्मी हुए 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाने से कावेरी जल विवाद में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पीटल के प्रबंध निदेशक डॉ. गिरिधर ने कहा, करीब 30 वर्षीय कुमार की मौत हो गई है। उन्हें कल रात साढ़े नौ बजे गंभीर हालत में हमारे अस्पताल में लाया गया था। बताया जा रहा है कि कल लाठीचार्ज से बचने के लिए वह तीन मंजिला भवन से कूद गया था। उन्होंने बताया, उसके सिर और चेहरे पर कई जख्म थे। उसके दोनों पैर भी टूटे हुए थे। दोनों राज्यों के बीच व्यापक हिंसा और तनाव बढ़ जाने के कारण देश की आईटी राजधानी में कल पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा जख्मी हो गया था। कल रात लगाया गया कर्फ्यू नगर के 16 थाना क्षेत्र में जारी है जहां 14 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू है।

पुलिस ने हेग्गनहल्ली और पट्टेगरयापलाया में कर्फ्यू का उल्लंघन कर टायर जलाने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस कई संवेदनशील इलाकों में सघन अभियान चला रही है और इकट्ठा हो रही भीड़ को तितर-बितर कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य के मंड्या, चित्रदुर्ग, रामनगर और मैसुरू जैसे अलग-अलग हिस्से में छिटपुट प्रदर्शन की खबर है। चित्रदुर्ग में तमिलनाडु पंजीकरण वाले एक लॉ में आग लगा दिया गया जबकि रामनगर में प्रदर्शनकारियों ने एक फार्महाउस के बाहर प्रदर्शन किया जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करूणानिधि की बेटी का बताया जाता है। राज्य के लोगों को दिए वीडियो संदेश में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चेतावनी दी कि तोड़फोड़ या शांति भंग करने की किसी भी घटना पर कड़ी कार्रवाई होगी। गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि अपने हाथ में कानून लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी जल वितरण पर चल रहे कटु विवाद को लेकर दोनों राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर आज पीड़ा जताई और शांति की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि विवाद का समाधान केवल कानूनी दायरे में ही हो सकता है तथा कानून को तोड़ना कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। देश की आईटी राजधानी एवं अन्य प्रभावित जिलों के सामान्य स्थिति में लौटने के मामूली संकेतों के बीच कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय के संशोधित आदेश का पालन करने का निर्णय किया है। इसके तहत राज्य से 20 सितंबर तक तमिलनाडु के लिए 12 हजार क्यूसेक पानी जारी करने को कहा गया है।