दिल्ली सरकार के लिए खुशखबरी, उप-राज्यपाल ने मोहल्ला क्लीनिक प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लीनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। एलजी अनिल बैजल ने ट्वीट कर कहा, 'पारदर्शिता के सुरक्षा उपाय के साथ और अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए मोहल्ला क्लीनिक को मंजूरी दे दी है।
Have approved Mohalla clinics with safeguards for transparency & quality healthcare @ArvindKejriwal
— LG Delhi (@LtGovDelhi) September 4, 2017
साथ ही बैजल ने सलाह दी है कि 6 महीने के भीतर इससे जुड़े सभी डेटा को ऑनलाइन बायो-मैट्रिक्स और आधार से जोड़े जिससे बेहतर निगरानी हो सके।
मोहल्ला क्लीनिक से जुड़ी फाइल पास करने को लेकर सरकार और उप-राज्यपाल में पिछले कई दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। पिछले हफ्ते दिल्ली के 45 'आप' विधायकों ने मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित फाइल पर एलजी से विवाद के बाद उनके कार्यालय में ही घंटों धरना दिया था। इसके बाद एलजी और सीएम की मुलाकात के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि एलजी साहब से बात हो गई और उन्होंने कहा है कि मंगलवार तक मोहल्ला क्लीनिक की फाइल पास हो जाएगी।
क्या है मोहल्ला क्लीनिक का पूरा मामला-
- दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लीनिक पोर्टा केबिन बनने हैं।
- 9 जनवरी 2017 को कैबिनेट ने पोर्टा केबिन की मंजूरीदी थी।
- दिसंबर 2016 में बने पोर्टा केबिन पर सतर्कता विभाग ने आपत्ति जताई थी।
- इस साल मई महीने में सैद्धांतिक मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास सरकार ने फाइल भेजी।
- इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने मोहल्ला क्लीनिक योजना पर सवाल खड़े करते हुए उपराज्यपाल से शिकायत की।
- उपराज्यपाल ने संबंधित फाइल जांच के लिए विजिलेंस विभाग के पास भेजी।
- विजिलेंस विभाग ने डेढ़ महीने तक फाइल अपने पास रखा।
- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिनके अधीन विजिलेंस विभाग भी आता है उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक योजना की फाइल को जल्द मंजूरी देने के आदेश दिए।
- सरकार के अनुसार, उपराज्यपाल ने विजिलेंस विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि वह फाइल मंत्री के पास नहीं भेजे।
- विजिलेंस विभाग ने करीब एक महीने पहले फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी।
- पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से मोहल्ला क्लीनिक योजना की फाइल मंजूरी करने का निवेदन किया तो उन्होंने कुछ और जानकारी मांगने के लिए फाइल लौटा दी।