ईडी ने कार्ति चिदंबरम की संपत्ति कुर्क की, 90 लाख की FD भी जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एयरसेल मैक्सिस डील में आरोपी बनाए गए कार्ति चिदंबरम की संपत्ति कुर्क कर दी है। इसके अलावा कार्ति की 90 लाख की एफडी के अलावा अन्य बैंक अकाउंट्स भी सील किए गए हैं। कार्ति पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी का कहना है कि कार्ति और पी. चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस डील में सॉफ्टवेयर कंसलटंसी के नाम पर 2 लाख डॉलर की रकम दी गई थी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने से रोका गया क्योंकि वह विदेशी बैंकों के अपने कई खातों को कथित रूप से बंद कर रहे थे।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष जांच एजेन्सी ने कार्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने को न्यायोचित ठहराया।

कार्ति पर क्या हैं आरोप?

कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया से उसके खिलाफ मॉरीशस से निवेश हासिल करने के लिए विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड की शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर चल रही कर जांच में हेर-फेर करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए धन हासिल किया।

सीबीआई के 10 लाख रपए के वाउचर भी मिले थे जो सेवाओं के बदले कथित रूप से दिए गए थे। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि ये वाउचर एडवांटेज स्ट्रैटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे। इस कंपनी पर परोक्ष रूप से कार्ति का स्वामित्व है।

दरअसल, एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी। नियमों के मुताबिक वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे।

एफआईपीबी ने फाइल को वित्तमंत्री के पास भेजा और उन्होंने इसे मंजूर कर दिया. हालांकि कोर्ट ने कहा था कि इससे पहले कि कोई नोटिस जारी किया जाए, याचिकाकर्ता को पहले कोर्ट को प्रथम दृष्टया सबूत मैटेरियल के तौर पर पेश करने होंगे।