डिजिटिल इंडिया में हिन्दी समाज

डिजिटल इंडिया की धूम है, लेकिन इंटरनेट के जरिए सामान्य दूसरी श्रेणी का टिकट तक हिन्दी में मिल पाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है? सरकारी दस्तावेज अवश्य अंग्रेजी-हिन्दी में निकालने की बाध्यता है, लेकिन सारी सुविधाओं के बावजूद भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के भाषण उसी दिन उनकी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। देर सबेर अनुदित सामग्री मिल सकती है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के हरसंभव प्रयास किए हैं, लेकिन वहां भी विदेश मंत्रालय की घोषणाएं, भाषण हत्यादि उसी दिन मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी में उपलब्ध नहीं हो पाते। प्रवासी भारतीय दिवस के साथ जनवरी में मनन वार्ता। विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर इस वर्ष बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और कई देशों से भारत में हिन्दी भाषा की शिक्षा पाने आए छात्रों के कार्यक्रम और भाषण तक का विवरण अगली सुबह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हुआ।

संसद में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों, प्रस्तावों अथवा सरकारी घोषणाओं का हिन्दी अनुवाद इतना जटिल और अटपटा होता है कि अंग्रेजी के मूल दस्तावेजों को पढ़े बिना कोई भला मानस सही जानकारी नहीं पा सकता है। सत्तर साल बाद भी आकाशवाणी- दूरदर्शन के अंतरराष्ट्रीय प्रसारण का नेटवर्क तैयार नहीं हो सका। परमाणु शक्ति संपन्न देशों के समूह अथवा सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दो दशकों में करोड़ों रुपये खर्च हो गए और अनेक देशों के समर्थन के बावजूद अन्य देशों से प्रतियोगिता के कारण रुकावटें हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को मान्यता दिलाने के मुद्दे पर तो चीन या पाकिस्तान तक विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन भारतीय विदेश सेवा के नौकरशाह अपने पूर्वाग्रहों के कारण स्वयं गंभीर कोशिश नहीं करते। न्यूयार्क की बात दूर रही, भारत के कितने पब्लिक स्कूलों में हिन्दी भाषा की अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया जाता है? शिक्षा नीति सरकारी स्कूलों पर लागू हो जाती है। निजी संस्थानों को सस्ती जमीन और अनुदान देने वाली सरकारें कभी पब्लिक स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा दिए जाने पर कहां जोर देती है। इसलिए हर साल 'हिन्दी दिवस’ पर कभी खुश, कभी गम जैसे गाने गा लिए जाते हैं, हिन्दी समाज को भाषा का असली गौरव मिलना अभी बाकी है।