रोहित आत्महत्या: न्यायिक आयोग करेगा जांच, विरोध-प्रदर्शन जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की मौत पर दुख जताया। वहीं केन्द्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रोय और कुलपति को हटाने की मांग को लेकर सात छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने रोहित की मां से फोन पर बात की और उन्हें न्यायिक जांच के आधार पर न्याय का आश्वासन दिया।
विश्वविद्यालय ने रोहित के परिवार को आठ लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की है। एक दिन पहले विश्वविद्यालय ने रोहित के साथ निलंबित किए गए चार छात्रों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हैदराबाद भेजी अपने जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले से जुड़े समूचे घटनाक्रम की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने का फैसला किया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि न्यायिक आयोग तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों में संवेदनशीलता की कमी
विश्वविद्यालय का दौरा करने वाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों वाली दो सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि खुदकुशी से जुड़े घटनाक्रम से निपटने में विश्वविद्यालय अधिकारियों ने कुछ क्षेत्रों में संवेदनशीलता की कमी दिखाई। समिति ने आज अपनी रिपोर्ट दी है।
इस बीच, राजग के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने दलित छात्र की खुदकुशी के मामले में न्यायिक आयोग के गठन के मंत्रालय के फैसला का स्वागत किया। उन्हाेंने कहा कि समयपाबंद जांच से सरकार में छात्रों का भरोसा बढ़ेगा।