निर्भया रेप केस के बाद बदल गए कानून, पर क्या इन संशोधनों से महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए?

दस साल पहले एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट युवती अपने दोस्त के साथ दक्षिण दिल्ली में एक बस में सवार हुई। बस में छह लोग सवार थे, जिनमें से एक की बाद में पहचान नाबालिग के रूप में हुई।

महिला के साथ मारपीट की गई और बस में गैंगरेप किया गया। उसे और उसके दोस्त को, जिसके साथ भी मारपीट की गई थी, मरने के लिए बस से सड़क किनारे फेंक दिया गया था। जब लोगों उन्हें देखा तो दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया। मीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से महिला के साथ की गई क्रूरता - रॉड डालना, उसकी आंतों को नुकसान पहुंचाना और बार-बार उसके साथ बलात्कार किए जाने की खबर जब लोगों तक पहुंची तब बड़े पैमाने पर दुनिया में लोग इस बात से नाराज थे कि कोई कैसे इस हद तक जा सकता है।

आक्रोश दिल्ली और जेन जेड की सड़कों पर फैल गया और यहां तक कि कई मिलेनियल्स ने बड़े पैमाने पर शहरी विरोधों का पहला स्वाद चखा। वे बलात्कारियों को सजा, राज्य से जवाबदेही मांग रहे थे जो लोगों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, वे जवाब मांग रहे थे।

23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्हें निर्भया कहा जाता है, के सामूहिक बलात्कार के बाद से 10 वर्षों में कानून उसके वास्तविक नाम को रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं देता है, भारत ने आपराधिक कानूनों और जांच प्रक्रियाओं में संशोधन किया है, और यहाँ तक कि यह भी संशोधित किया गया है कि कैसे किशोरों—नाबालिगों के लिए कानूनी शब्दावली—पर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन क्या इन कदमों से महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं?

निर्भया केस के बाद कैसे बदल गए यौन अपराध कानून?

निर्भया सामूहिक बलात्कार के बाद के दिनों में न्याय की पुकार जोरों पर थी। दुष्कर्मियों को फांसी देने की मांग की जा रही थी। जब यह बताया गया कि उसके बलात्कारियों में सबसे हिंसक नाबालिग लड़का था, तो इस तथ्य पर नाराजगी थी कि वह सिर्फ तीन साल में बाहर हो जाएगा क्योंकि नाबालिगों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है या उन्हें वयस्कों की तरह सजा नहीं दी जा सकती है।

2013 में, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम ने भारतीय बलात्कार और यौन अपराध कानूनों और जांच प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए, उनमें से प्रमुख बलात्कार की व्यापक परिभाषा और इसके लिए कड़ी सजा थी।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 में संशोधन किया गया था ताकि बलात्कार की परिभाषा को पेनाइल पेनिट्रेशन से लेकर अन्य तरीकों से भी पेनिट्रेशन तक बढ़ाया जा सके, जैसे कि मौखिक रूप से या हाथों से या किसी अन्य बाहरी वस्तु से।

संशोधित धारा के मुताबिक, "एक पुरुष को 'बलात्कार' करने वाला कहा जाता है, यदि वह किसी भी हद तक, किसी भी वस्तु या शरीर के हिस्से को, लिंग को छोड़कर, किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में सम्मिलित करता है या उसके साथ ऐसा करता है। वह या कोई अन्य व्यक्ति; या किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में छेड़खानी करता है ताकि प्रवेश का कारण बन सके ... [या] अपना मुंह किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है।
सहमति की उम्र भी 18 साल तय की गई।

रेप की सजा बढ़ाने के लिए धारा 376 में भी संशोधन किया गया। संशोधित धारा के तहत, बलात्कार को न्यूनतम सात साल के कारावास की सजा दी गई थी - बाद में इसे 10 साल के लिए संशोधित किया गया, बलात्कार के कारण मृत्यु या वानस्पतिक अवस्था को न्यूनतम 20 साल की सजा दी गई।
आईपीसी में कुछ अन्य प्रमुख संशोधन नीचे सूचीबद्ध हैं:

- धारा 166 (ए) जोड़ी गई थी, जो एक पुलिस अधिकारी को कानूनी निर्देशों की अवहेलना करने और कानून के अनुसार अपना अनिवार्य कर्तव्य नहीं निभाने के लिए 6-24 महीने के कारावास की सजा देती है।

- धारा 166 (बी) जोड़ी गई थी, जो एक अस्पताल में पीड़िता को इलाज से इनकार करने और कथित अपराध की पुलिस को सूचित नहीं करने पर एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित करती है।

- एसिड हमलों और एसिड हमलों के प्रयासों से निपटने के लिए धारा 326 (ए) और (बी) शुरू की गई थी, जिसके लिए कम से कम 10 साल के कारावास की सजा, मुआवजे के साथ आजीवन कारावास और कम से कम पांच साल के कारावास को क्रमशः सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। .

- धारा 354 (ए) जोड़ी गई थी जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क के माध्यम से यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी से जुड़े अनुरोध या मांग को तीन साल तक के कारावास के साथ और एक वर्ष तक के कारावास के साथ यौन टिप्पणियों के माध्यम से यौन उत्पीड़न को दंडित किया गया था।

- धारा 354 (सी) ने ताक-झांक करने पर कम से कम एक साल की सजा का प्रावधान किया है। इसका अर्थ है किसी महिला की सहमति के बिना उसके निजी कृत्य में उसकी तस्वीर या वीडियो देखना या लेना।

- धारा 354 (डी) में पीछा करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद और दूसरी बार दोषी ठहराए जाने पर पांच साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

 

किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन

हालांकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो नाबालिगों के अभियुक्तों और अपराधों के दोषी लोगों से संबंधित है, को 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के तत्काल बाद में संशोधित नहीं किया गया था, इसमें संशोधन किया गया जिसे यह समझा जाता है कि संशोधन को निर्भया मामले पर जनता के आक्रोश के कारण किया गया था।

निर्भया मामले में बलात्कारियों में से एक, जिसे अक्सर सबसे क्रूर कहा जाता है, नाबालिग था। जबकि अन्य को मौत की सजा सुनाई गई थी और नाबालिग को केवल तीन के लिए एक सुधार केंद्र भेजा गया था और 2015 में रिहा कर दिया गया था।

आक्रोश के बाद, किशोर न्याय अधिनियम - जिसे अक्सर जेजे अधिनियम कहा जाता है - को "जघन्य अपराधों" के आरोपी होने पर 16-18 वर्ष की आयु के अभियुक्तों के मुकदमे को सक्षम करने के लिए संशोधित किया गया था। किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा जेजे अधिनियम के अनुसार, एक वयस्क के रूप में आरोपी पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया जाता है।

संशोधित जेजे अधिनियम कहता है, "एक बच्चे द्वारा किए गए जघन्य अपराध के मामले में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या उससे अधिक है, बोर्ड [जेजेबी] इस तरह का अपराध करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और उन परिस्थितियों के संबंध में एक प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा जिसमें उसने कथित रूप से अपराध किया था।

एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने आउटलुक को पहले की स्टोरी में कहा था कि भले ही किशोर पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है, उसे वयस्क के रूप में सजा नहीं दी जाती है।

आपराधिक कानून के जानकार मल्होत्रा ने कहा, "यहां तक कि जब 16-18 आयु वर्ग के किशोर को जघन्य अपराध के लिए वयस्क के रूप में दोषी ठहराया जाता है, तो किशोर को वयस्क के समान सजा नहीं दी जाती है। उसी अपराध के लिए, एक वयस्क को मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, लेकिन एक किशोर को वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने और दोषी ठहराए जाने पर भी आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा नहीं दी जाती है। उन्हें इन दो दंडों से कम सजा दी जाती है।”

कानूनों की प्रभावशीलता, अनसुलझे प्रश्न

2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार पर आघात और आक्रोश के बाद, तत्कालीन कांग्रेस-नीत केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस वर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया। इसे जस्टिस वर्मा कमेटी के नाम से जाना जाता था।

जबकि वर्मा पैनल की कुछ सिफारिशों ने संशोधनों को लागू किया, कुछ ने नहीं किया और कुछ परिणामी संशोधन सिफारिशों के खिलाफ गए।

जबकि संशोधनों ने वैवाहिक बलात्कार को दंडित करने की सिफारिश को हटा दिया, संशोधनों ने मृत्युदंड की शुरुआत की, जिसकी सिफारिश पैनल द्वारा नहीं की गई थी। हालाँकि बलात्कार की परिभाषा को उदार बनाया गया था, फिर भी यह—महिला केंद्रित बना रहा—और आज भी बना हुआ है।
आईपीसी के अनुच्छेद 375 के अनुसार, केवल एक पुरुष ही एक महिला का बलात्कार कर सकता है, जो पुरुषों और समलैंगिक और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए न्याय के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है, जो यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।

इसके अलावा, सहमति की आयु को 16 वर्ष में नहीं बदला गया जैसा कि वर्मा पैनल ने सिफारिश की थी।

नारीवादी विचारकों ने आउटलुक को बताया कि संशोधन लोकलुभावन ज्यादा, सुधारवादी कम थे।

नारीवादी कार्यकर्ता और लेखिका कविता कृष्णन ने कहा, "ये मूल रूप से लोकलुभावन उपाय थे, जैसे कि कुछ मामलों में वयस्कों पर किशोरों के खिलाफ मुकदमा चलाना, वर्मा समिति और अधिकांश नारीवादी समूहों ने कारण को नुकसान पहुंचाया।"

पत्रकार तरुण तेजपाल और फिल्म निर्माता महमूद फारूकी के खिलाफ हाई-प्रोफाइल मामलों का हवाला देते हुए, कृष्णन ने आउटलुक को बताया कि कई बार न्यायिक व्याख्या मजबूत सबूत के बावजूद महिला शिकायतकर्ताओं का पक्ष नहीं लेती है।

उन्होंने कहा, “ट्रायल कोर्ट में सबूत मजबूत थे। उच्च न्यायालय ने दोहराया कि यह अच्छा सबूत है और गवाह विश्वसनीय है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक कमजोर 'नहीं' था। यदि यह एक शिक्षित महिला है, तो उसका 'नहीं' बहुत कमजोर हो सकता है [अदालत के अनुसार], और इसलिए यह आदमी सोच सकता था कि उसके 'नहीं' का मतलब 'हां' है।

"तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने से इनकार कर दिया, इस पर विचार करने से इनकार कर दिया, मुझे लगता है, कानून के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि अगर आप कानून की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं जहां इस तरह से सहमति की व्याख्या करने के लिए कोई आधार नहीं है।"

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के विधि संकाय की प्रोफेसर विभा त्रिपाठी कहती हैं कि निर्भया मामले के बाद हुए संशोधन प्रतिक्रियावादी थे और उन लोगों के "सामूहिक विवेक" की पूर्ति करते थे जो बलात्कारियों को मौत की सजा की मांग कर रहे थे।

तमाम कानूनी संशोधनों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध अभी भी बड़े पैमाने पर हैं। त्रिपाठी आउटलुक को बताती हैं कि कानून और समाज को साथ-साथ विकसित होने की जरूरत है और दोनों के बीच कोई भी असंतुलन मुद्दों को अनसुलझा छोड़ देगा।

"कानूनों के अनुचित प्रवर्तन का मुद्दा है लेकिन समाज का मुद्दा भी है जो पितृसत्तात्मक धारणाओं द्वारा शासित होता रहता है। यह न केवल कानूनी है बल्कि यह सामाजिक भी है। न तो कानून और न ही समाज मुद्दों को अपने दम पर हल कर सकता है। बलात्कारियों के लिए मौत की सजा ने केवल उस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को दूर किया, लेकिन इसने वर्षों से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नहीं रोका।"

मृत्युदंड के अलावा, त्रिपाठी सहमति की उम्र के मुद्दे को भी संबोधित करते हैं। वर्मा पैनल ने इसे 16 पर सेट करने की सिफारिश की थी लेकिन संशोधनों ने इसे 18 पर सेट किया।

त्रिपाठी कहती हैं, ''आज हर कोई इस बात से वाकिफ है कि 18 साल से कम उम्र में यौन संबंध बनना बहुत स्वाभाविक है। इस तरह का सेक्स अपराध बना रहता है। अंडर -18 की परिपक्वता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन की आवश्यकता है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को यह देखने के लिए कि क्या वे सहमति की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं।" वह आगे कहती हैं कि एक राष्ट्रीय अपराध पीड़ित सर्वेक्षण और रिपोर्ट की भी आवश्यकता है, ताकि आरोपी अज्ञात हो या पकड़ा नहीं जा सकता हो तब भी पीड़िता की मदद की जा सके।

(श्रेया बसाक के इनपुट्स के साथ)