मानवाधिकार आयोग ने मोबाइल टावर पर सरकार से जवाब मांगा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मोबाइल टावर से होने वाले विकरण और आवासीय इलाकों में इसके पड़ने वाली प्रतिकूल असर पर उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि लंबे समय से उपभोक्ता आवासीय इलाकों में लगने वाले मोबाइल टावर से होने वाले नुकसान को लेकर बहुत चिंतित है।

आयोग ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। आयोग ने साथ ही यह भी कहा कि आज की पीढ़ी को देखते हुए मोबाइल डिजिटल केबल्स आदि के इस्तेमाल को रोकना संभव नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि लोगों के स्वास्थ पर खराब असर न पड़े। तकनीक के विकास के साथ नागरिकों का जीने के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपाल करने वाले व्यक्ति ने सरकार के 21-8-2013 के उस आदेश का हवाला दिया था जिसमें यह कहा गया था कि मोबाइल टावर को स्कूल या अस्पताल से 500 मीटर से दूर होना चाहिए। आवेदक ने कहा कि बेलगाम मोबाइल टावर की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।