महाराष्ट: शिंदे सरकार को एक महीना हुआ पूरा, कैबिनेट विस्तार का अभी भी कोई संकेत नहीं

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार, जो एक उच्च वोल्टेज राजनीतिक नाटक के बाद सत्ता में आई थी, शनिवार को कार्यालय में एक महीना पूरा कर रही है, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा। 

शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसके एक दिन बाद उद्धव ठाकरे को शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बहुमत के विद्रोह के बाद पद से हटने के लिए मजबूर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

शिंदे द्वारा शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने के 10 दिन बाद सरकार बनाई गई थी। शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने शिंदे का पक्ष लिया, जिसके परिणामस्वरूप शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस वाली ढाई साल पुरानी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार का पतन हो गया।

ठाकरे सरकार के पतन के बाद, यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था कि फडणवीस सेना के विद्रोहियों के समर्थन से तीसरी बार राज्य की बागडोर संभालेंगे। लेकिन फडणवीस ने यह घोषणा कर चौंका दिया कि शिंदे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और वह खुद नई सरकार का हिस्सा नहीं होंगे।

लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य यह हुआ कि कुछ समय बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने फडणवीस को उपमुख्यमंत्री के रूप में सरकार का हिस्सा बनने के लिए कहा।

सत्ता में आने के बाद, शिंदे सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को तेजी से ट्रैक किया है, जिसे पिछली ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बैक बर्नर पर रखा गया था। दो हफ्ते पहले, फडणवीस ने कहा था कि परियोजना में तेजी लाने के लिए सभी मंजूरी दे दी गई है।

नई सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी। ठाकरे के इस्तीफा देने से ठीक पहले 29 जून को हुई एमवीए सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में इन शहरों का नाम बदलने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, शिंदे और फडणवीस ने कहा था कि इन स्थानों का नाम बदलने का एमवीए सरकार का फैसला अवैध था क्योंकि राज्यपाल ने इसे राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था।

शिंदे ने 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन योजना को बहाल किया। फडणवीस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को ठाकरे सरकार ने रद्द कर दिया था।

नई सरकार ने वन क्षेत्र आरे कॉलोनी में मेट्रो-3 कार शेड के निर्माण पर लगी रोक हटा ली है। निर्णय ने ग्रीन लंग में कार शेड के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जिसे नवंबर 2019 में पिछली एमवीए सरकार द्वारा लगाए गए रोक के बाद रोक दिया गया था।

शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने सरपंच और नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए सीधे चुनाव को भी बहाल कर दिया।
वर्तमान में शिंदे और फडणवीस कैबिनेट में एकमात्र सदस्य हैं क्योंकि इसका विस्तार होना बाकी है।