नरेंद्र मोदी ने कहा, "समावेशी और नवोन्मेषी होने के साथ ही भविष्य के निर्माण के लिए है बजट"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया अंतरिम आम बजट समावेशी और नवोन्मेषी होने के साथ ही देश के भविष्य के निर्माण का बजट है जो विकसित भारत के चार स्तंभों क्रमश: युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के जरिए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज का ये बजट समावेशी और नवोन्मेषी बजट है। इस बजट में निरंतरता का विश्वास है। ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला और किसान… सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए मोदी ने कहा कि इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षा का प्रतिबिंब भी है।

दूसरी तरफ, बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे युवा देश में उच्च आकांक्षाएं हैं। उन्हें अपने वर्तमान पर गर्व है और उज्ज्वल भविष्य के लिए आशा और विश्वास है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार को उसके शानदार काम के आधार पर लोग फिर से शानदार जनादेश देंगे।" उन्होंने आगे कहा कि हमें गरीब, महिलायें, युवा और अन्नदाता पर फोकस रखने की जरूरत है। उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

 उन्होंने आगे कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है। भारत के लोग अब आशावाद के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। लोगों के आशीर्वाद से, जब हमारी सरकार - पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 में सत्ता संभाली, तब देश को सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया..."

'नारी शक्ति' पर वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है, "10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% बढ़ा है, एसटीईएम पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। कार्यबल में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तीन तलाक को अवैध बनाना, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना, पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% से अधिक घर देने से उनकी गरिमा बढ़ी है।''