"महंगाई, सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए त्यागी लोकसभा सदस्यता": अखिलेश यादव

सदन के लिए चुने जाने से पहले, उन्होंने लोकसभा में एक सांसद के रूप में आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। बुधवार को ट्विटर पर यादव ने कहा, "यूपी के करोड़ों लोगों ने हमें विधानसभा चुनाव में नैतिक जीत दिलाई है। इसका सम्मान करने के लिए, मैं करहल का प्रतिनिधित्व करूंगा और हमेशा आजमगढ़ की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा।"

उन्होंने आगे लिखा कहा, "महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए यह बलिदान जरूरी है।" इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि वह राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ले सकते हैं। नई योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन बाद 26 मार्च को पार्टी पहले ही नवनिर्वाचित विधायकों और एमएलसी की बैठक बुला चुकी है।

लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा देकर, यादव ने एक संकेत दिया है कि उनका ध्यान अब राज्य की राजनीति पर है क्योंकि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह प्रमुख चुनौती के रूप में उभरे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान, जिन्होंने यादव की तरह विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, ने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। खान इस समय आपराधिक आरोपों में जेल में बंद है।

अखिलेश ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराकर अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, यादव यूपी विधान परिषद के सदस्य थे।  रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने के अखिलेश के फैसले को इस तथ्य से ट्रिगर किया गया है कि 2019 के संसदीय चुनावों में जीत के बाद राज्य की राजनीति से दूर रहना विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा।

राज्य के चुनावों में बसपा और कांग्रेस की हार के साथ, 2024 के आम चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में कई और चुनावी लड़ाइयाँ होने वाली हैं। राज्य विधान परिषद की 36 सीटों के लिए नौ अप्रैल को चुनाव होना है। राज्यसभा की 11 सीटों और राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस साल जुलाई तक मतदान होगा।