बिहार में अग्निपथ का विरोध; नौकरी की सुरक्षा, पेंशन को लेकर आशंकाएं

“अग्निपथ” योजना के विरोध में सेना के उम्मीदवारों ने बुधवार को बिहार के कई हिस्सों में रेल और सड़क यातायात को बाधित कर दिया। इस योजना में चार साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर जवानों की भर्ती का प्रस्ताव है, इसके बाद बिना ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ के अधिकांश के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव है।

बक्सर जिले में, 100 से अधिक युवकों ने रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया और पटरियों पर बैठ गए, जिससे पटना जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस की आगे की यात्रा लगभग 30 मिनट तक बाधित रही।

उन्होंने योजना के खिलाफ नारे लगाए पिछले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस योजना का अनावरण किया गया था। इस दौरान आरपीएफ निरीक्षक दीपक कुमार और जीआरपी एसएचओ रामाशीष प्रसाद के नेतृत्व में सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें रेल यातायात में व्यवधान के खिलाफ चेतावनी दी।

क्षेत्रीय मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें थीं कि प्रदर्शनकारियों ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव किया था, जो स्टेशन से होकर गुजरती थी, हालांकि कुमार और प्रसाद दोनों ने इस तरह की घटना से इनकार किया।

मुजफ्फरपुर शहर में, बड़ी संख्या में सेना के उम्मीदवारों ने विशाल “चक्कर मैदान” के चारों ओर सड़कों पर जलते हुए टायर लगाकर अपना गुस्सा निकाला, जहां वे बड़ी संख्या में शारीरिक परीक्षण के लिए आते हैं जो जवानों की भर्ती के लिए अनिवार्य हैं।

उन्होंने कहा कि वे नए नौकरी नियमों के बारे में जानने के लिए उत्साहित थे, जो सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक शारीरिक परीक्षण पास करने के बावजूद दो साल की "कोई भर्ती नहीं" के बाद आया है।

सेना के कई उम्मीदवारों ने कलेक्ट्रेट की ओर मार्च किया जहां उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा।

बेगूसराय में, सेना के उम्मीदवारों, जिनमें से कई एनसीसी कैडेट थे, ने महादेव चौक पर एक प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अग्निपथ योजना की मांग को वापस लेने के साथ एक विशाल पोस्टर लिखा हुआ था।

इस बीच, राज्य में विपक्ष के नेता, तेजस्वी यादव, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बहुप्रचारित कदम के बारे में ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। राजद नेता ने आशंका व्यक्त की कि रेलवे में संविदात्मक भर्ती और अन्य सरकारी विभागों में "लेटरल एंट्री" की तरह, अग्निपथ का उपयोग "संवैधानिक रूप से स्वीकृत आरक्षण लाभों को दूर करने के लिए किया जाएगा"।

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि "भाजपा और संघ परिवार अपने नफरत से भरे समर्थकों और फ्रिंज तत्वों को सरकारी खर्च पर हथियार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजना का उपयोग कर सकते हैं"।

उन्होंने पूछा, "अग्निपथ योजना के परिणामस्वरूप, सैन्य प्रशिक्षण वाले कई युवा 22 साल की उम्र में बेरोजगार हो जाएंगे। क्या इससे देश में कानून और व्यवस्था की बड़ी समस्या नहीं होगी?"

उन्होंने यह भी पूछा, क्या सरकार को उम्मीद है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को अपना शेष जीवन "भाजपा के अनुकूल बड़े पूंजीपतियों" के सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने के लिए खर्च करना होगा।

उन्होंने पूछा, "भाजपा की डबल इंजन सरकार बताए कि कथित डेढ़ साल में देशभर में दी जाने वाली 10 लाख नौकरियाँ उनके वादेनुसार बिहार में दी जाने वाली 19 लाख नौकरियों से अलग है या उसी में से है?क्या ये नौकरियाँ नियमित होंगी या ठेके (संविदा) पर होंगी? क्या इनके लिए भी फ़ॉर्म शुल्क लिया जाएगा?"