अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। एजेंसी ने आप प्रमुख की सात दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें एक अप्रैल को सुबह 11 बजे अदालत के सामने पेश करना होगा।

ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया था क्योंकि उनकी वर्तमान हिरासत गुरुवार को समाप्त हो रही थी। ईडी ने अपनी नई रिमांड याचिका में कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान पांच दिनों तक उनके बयान दर्ज किए गए और वह ''गोलमोल जवाब दे रहे थे।'' इसमें कहा गया कि रिमांड के दौरान तीन अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को खुद दिल्ली की एक अदालत में उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई के दौरान दलीलें दीं और कहा कि देश के सामने आप के भ्रष्ट होने की झूठी कहानी रची गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने अपने वकीलों के मौजूद होने के बावजूद अदालत से अनुमति लेने के बाद हिंदी में दलीलें दीं।

उन्होंने यह दलील तब दी जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया और यह तर्क देते हुए सात दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग की कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है।

ईडी ने कहा कि केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं और अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा, "आबकारी नीति मामले में चार गवाहों ने मेरा नाम लिया है। क्या चार बयान एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं?"

उन्होंने आरोप लगाया कि सरथ चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपये का चंदा दिया. मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरे पास इसके सबूत हैं। मनी ट्रेल स्थापित हो गया है क्योंकि उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद धनराशि दान की थी।"

रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशक हैं और मामले में सह-आरोपी से सरकारी गवाह बने लोगों में से एक हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी कहानी रची गई है और वह ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।

आप के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया था। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग करना चाहते हैं लेकिन ईडी के आधार पर नहीं, जिसके लिए एजेंसी उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है।

अदालत ने मामले में केजरीवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ईडी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के लिए जब उन्हें अदालत कक्ष में ले जाया जा रहा था, तो केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि "यह एक राजनीतिक साजिश है"।

आप मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज के साथ मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल अदालत के अंदर थे। केजरीवाल ने कहा, "यह एक राजनीतिक साजिश है। जनता जवाब देगी।"