अभ्यर्थियों को बिहार पीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का संदेह: प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें पता चला है कि बिहार पीएससी परीक्षा के जरिए भरे जाने वाले पदों के लिए "हजारों करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है", जिसे रद्द करने की मांग कई अभ्यर्थी कर रहे हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व करीबी सहयोगी ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि उनके पूर्व गुरु ने करीब दो सप्ताह से चल रहे आंदोलन पर एक भी शब्द बोलने से इनकार कर दिया।

किशोर ने संवाददाताओं से कहा, "अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में पुलिस के लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सामना करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और अच्छा समय बिता रहे हैं। जब राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों ने उनसे आंदोलन के बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।"

पिछले दिन के प्रदर्शन को याद करते हुए, जिसे उन्होंने संबोधित किया था, किशोर ने कहा कि शाम चार बजे तक वह अभ्यर्थियों से कहते रहे कि वे मुख्यमंत्री के बयान का इंतजार करें, जो शायद कोई ऐसा रुख अपनाएं जिससे गतिरोध खत्म हो सके।

किशोर ने दावा किया, ''लेकिन वह चुप रहे।''

जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने कहा, "आज मैं कुछ ऐसा साझा कर रहा हूं जो मैं कुछ समय से सुन रहा हूं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का मानना है कि बीपीएससी की नई परीक्षा कराने में अनिच्छा इस तथ्य से उपजी है कि करोड़ों रुपये पहले ही हाथ बदल चुके हैं। 13 दिसंबर की परीक्षा के जरिए भरे जाने वाले पदों को बिक्री के लिए रखा गया था।"

उल्लेखनीय है कि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए राज्य भर में 900 से अधिक केंद्रों पर लगभग पांच लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। पटना के एक परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों उम्मीदवारों ने प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया।

बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका खंडन करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द कराने के लिए एक "षड्यंत्र" चल रहा था, हालांकि 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा का आदेश दिया गया था, जिन्हें विवाद के केंद्र में रहे बापू परीक्षा परिसर में शामिल होने का मौका दिया गया था। 

प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि अभ्यर्थियों के एक छोटे वर्ग के लिए पुनः परीक्षा कराना समान अवसर के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए तथा नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

किशोर का मानना था कि "बीपीएससी में भ्रष्टाचार व्याप्त है", हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने जो निंदनीय आरोप सुने हैं, वे उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन मुख्य सचिव अमृत लाल मीना द्वारा प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से बात करने की इच्छा जताए जाने के बाद "सकारात्मक परिणाम" की उम्मीद कर रहे हैं।

47 वर्षीय इस व्यक्ति ने कहा, "फिलहाल, हमारे युवा छात्रों का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हम राजनीति का खेल बाद में खेल सकते हैं।" रविवार शाम को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सहारा लेने के बाद प्रदर्शनकारियों को मझधार में छोड़ने के लिए उन्हें वाम, दक्षिण और केंद्र की ओर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।