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29 June 2020

बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट का टेंडर कैंसिल, चार कॉन्ट्रैक्टर में दो पार्टनर चीन के थे

PTI

भारत-चीन विवाद के बीच बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले एक मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर दिया है। प्रॉजेक्ट के लिए चुने गए चार कॉन्ट्रैक्टर में दो पार्टनर चाइनीज थे। इस मेगा ब्रिज का निर्माण पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के पास होना था।

ब्रिज का टेंडर रद्द किए जाने की जानकारी देते हुए  बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के साथ बनने जा रहे नए ब्रिज के लिए चुने गए 4 कॉन्ट्रैक्टर्स में दो पार्टनर चाइनीज थे। हमने उन्हें पार्टनर बदलने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हमने टेंडर को रद्द कर दिया है। ब्रिज के निर्माण के लिए दोबारा आवेदन मंगवाए हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के सामानांतर बनने वाला ये ब्रिज बेहद अहम है। यदि इस प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ जाएगी तो ये देश और राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

जनवरी, 2023 में पूरा किया जाना था प्रोजेक्ट 

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इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 29सौ करोड़ रुपये से ज्यादा थी जिसमें 14.500 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में गांधी सेतु के समानांतर 5.6 किलोमीटर लंबा पुल बनाना शामिल था। इसके अलावा 4 अंडरपास, एक रेल ओवर ब्रिज, 1580 मीटर लंबा पुल, 4 छोटे पुल, 5 बस शेल्टर और 13 रोड जंक्शन बनाए जाने थे। प्रोजेक्ट के लिए निर्माण की अवधि साढ़े तीन साल थी और इसे जनवरी, 2023 तक पूरा होना था। इस प्रोजेक्ट को रद्द करने का निर्णय 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गैलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की हत्या की पृष्ठभूमि में आया है।

रेलवे ने भी कर दिया था करार रद्द

हाल ही में रेलवे ने चीन की कंपनी से 471 करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया था। इसके साथ ही भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 4जी संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। बता दें कि भारत-चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे जिसमें पांच जवान बिहार के भी थे। देश में चीनी कंपनियों और चीनी सामानों का जोरदार विरोध हो रहा है। पूरे राज्य में लोगों का गुस्सा चीन को लेकर है। लोगों ने चीनी उत्पादों और व्यापारिक संस्थाओं के बहिष्कार के लिए व्यापक आह्वान किया है।

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OUTLOOK 29 June, 2020
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