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14 December 2019

नागरिकता कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा बंगाल, नहीं रोक पाएंगी ममता- दिलीप घोष

File Photo

पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। दिलीप घोष ने कहा कि न तो ममता बनर्जी और न ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य में इसे लागू होने से रोक पाएगी। यह कानून राज्य में लागू होकर रहेगा।

बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, ‘इससे पहले उन्होंने (ममता बनर्जी) अनुच्छेद 370 और नोटबंदी का भी विरोध किया था, लेकिन वे केन्द्र सरकार को इसे लागू करने से नहीं रोक पाए। ऐसे ही राज्य में नया नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा’।

यह अब विधेयक नहीं...कानून बन चुका है- राज्यपाल  

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वहीं राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, 'यह अब विधेयक नहीं...कानून बन चुका है। संसद ने विधेयक को पारित कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी संस्तुति दे दी है। इसलिए, एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर हैं और जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है, वह ये नहीं कह सकती हैं कि वह कानून को लागू नहीं करेंगी।'

नागरिकता कानून पर ममता बनर्जी का बयान

नए संशोधित कानून को लेकर ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था, 'हम कभी भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता कानून को बंगाल में नहीं आने देंगे। हम संशोधित कानून को लागू नहीं करेंगे, भले ही इसे संसद ने पारित किया है। बीजेपी राज्यों को इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।'

ममता बनर्जी ने दोहराया कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई 'स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई' है। बनर्जी ने कहा कि कानून में संशोधन वापस लेने की मांग को लेकर वह सड़क पर उतरेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 'विभाजनकारी और क्रूर' कानून को लागू करने में केंद्र का सहयोग नहीं करेगी।

विरोध प्रदर्शनों का ऐलान

राज्य में सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शनों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह से संबंधित बैठक में शामिल होने के लिए प्रस्तावित दिल्ली यात्रा भी रद्द कर दी है। उन्होंने कहा, ‘नागरिकता कानून भारत को विभाजित करेगा। जब तक हम सत्ता में हैं, राज्य के एक भी व्यक्ति को भी देश नहीं छोड़ने देंगे।’ इन्हीं बयानों के बीच बंगाल में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की और पुलिस के झड़प हुई।

प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़

पश्चिम बंगाल में इस कथित विभाजनकारी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुर्शिदाबाद जिले में स्थित बेलडांगा रेलवे स्टेशन परिसर में आग लगा दी और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जवानों पर हमला किया। अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने बेलडांगा पुलिस थाने में तोड़फोड़ की और मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज पुलिस थाना क्षेत्र में वाहनों में आग लगा दी। अतिरिक्त पुलिस जवानों को प्रभावित इलाके में भेजा गया। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में प्रदर्शन के चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ।

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TAGS: Citizenship Act, will be implemented, in West Bengal, Mamata, can't stop, Dilip Ghosh
OUTLOOK 14 December, 2019
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