मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- राज्य जल रहा है लेकिन PM चुप हैं; गृह मंत्री 'अप्रभावी' और CM 'नॉन-फंक्शनल'

हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को आरोप लगाया कि जबकि पूर्वोत्तर राज्य ''जल रहा है'', प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ''चुप'' हैं। गृह मंत्री अमित शाह "अप्रभावी" हैं और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह 'नॉन-फंक्शनल'"हैं।

जयराम रमेश ने हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में मणिपुर में शांति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में यह टिप्पणी की, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने संबोधित किया। बाद में एक ट्वीट में, जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने मणिपुर राज्य में राजनीतिक, प्रशासनिक और मानवीय आपदाओं पर अपने विचार साझा करने के लिए 10 समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।

उन्होंने कहा, ''आप एकमत नहीं हो सकते, लेकिन आप सर्वसम्मत हो सकते हैं। इसी तरह भारत का संविधान बनाया गया... इसलिए आम सहमति से ही, हर किसी को सुनने से, संवेदनशील होने से ही आप वास्तव में (मणिपुर में) विश्वास बहाल कर सकते हैं।'' कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी ने सम्मेलन में कहा, यह एक लंबी प्रक्रिया होगी. यह कुछ हफ्तों में नहीं होने वाला है, इसमें महीनों लगेंगे, इसमें कई साल लग सकते हैं लेकिन हमें प्रक्रिया शुरू करनी होगी।''

रमेश ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री को तुरंत बदला जाना चाहिए। फिर, उन्होंने कहा, दो बुनियादी कदम उठाने की जरूरत है -बिना किसी भेदभाव के सभी सशस्त्र समूहों को बेरहमी से निरस्त्र करें और विश्वास, सद्भाव और मेल-मिलाप का माहौल बनाने की प्रक्रिया शुरू करें।

रमेश ने कहा कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह को कुछ हद तक व्यवस्था बहाल करने में 10 साल लग गए और फिर विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने कहा, "हम इस उम्मीद में रहते हैं कि मणिपुर जो भारत में विविधता के माध्यम से एकता का उदाहरण था, उसे जल्द से जल्द सामान्य स्थिति के रास्ते पर वापस लाया जाएगा।"

रमेश की यह टिप्पणी कांग्रेस के यह कहने के एक दिन बाद आई है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के रहते शांति संभव नहीं है और मांग की कि प्रधानमंत्री उन्हें तुरंत बदलें। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से आठ सूत्री मांगों का चार्टर पेश करते हुए मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए और समय नहीं दिया गया। बैठक के अंत में उनके विचार सामने आए।

मणिपुर में 3 मई को भड़की जातीय हिंसा के बाद से लगभग 120 लोगों की जान चली गई है और 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा में बड़ी संख्या में घरों को आग लगा दी गई, जिससे कई लोग बेघर हो गए।