केजरीवाल सरकार की होम डिलीवरी योजना शुरू, जानिए इसकी अहम बातें

दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब 40 सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी देगी। जिससे सर्विस सीधे जनता को घर पर मिलेगी। केजरीवाल सरकार का दावा है कि ऐसा देश ही नहीं दुनिया में पहली बार हुआ है जिसमें जनता को इन 40 सेवाओं के लिए सरकारी विभाग या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा, ना लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और ना ही बिचौलियों के चंगुल में फंसना पड़ेगा बल्कि सरकार खुद आवेदक के घर सेवा उपलब्ध कराएगी।

यह योजना एक अनोखा प्रयोग: केजरीवाल

सोमवार सुबह दिल्ली सचिवालय में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस योजना का शुभारंभ किया। योजना को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'यह योजना एक अजूबा एक्सपेरिमेंट है और पूरी दुनिया के अंदर गवर्नेंस का एक नया मॉडल है लेकिन यह आसानी से लागू नहीं हुआ इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से लड़ाई लड़ी तब जाकर आज ही लागू हो पाया। ठीक इसी तरह राशन की डोर स्टेप डिलीवरी भी है जो अभी तक लागू नहीं हो पाई है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह 40 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू हुई है उसी तरह से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हम जल्द शुरू कर पाएंगे।‘

योजना में ये सेवाएं हैं शामिल

दिल्ली सरकार इस योजना के जरिए सात अलग-अलग विभागों की 40 सेवाओं को सीधा आवेदक के घर तक पहुंचाएगी। इन सेवाओं में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, नया पानी या सीवर कनेक्शन या कटवाने के लिए आवेदन जैसी कुल 40 सेवाएं शुरुआत में दिल्ली सरकार देगी हालांकि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा है कि बाद में ये सेवाएं बढ़ाकर 70 तक की जा सकती हैं। फिलहाल जिन 40 सेवाओं को घर तक पहुंचाया जा रहा है साल 2017 में इनके लिए करीब 25 लाख आवेदन आए थे।

कैसे मिलेंगी ये सेवाएं? 

दिल्ली सरकार ने इन सभी 40 सेवाओं के लिए एक खास नंबर 1076 जारी किया है। आवेदक या सेवा लेने के इच्छुक व्यक्ति को इस नंबर पर फोन करके 'मोबाइल सहायक' से अपॉइंटमेंट तय करना होगा यानी सरकार के प्रतिनिधि को वो किस समय अपने घर बुलाना चाहता है ये तय करना होगा। सुबह 8 से रात 10 बजे के बीच किसी भी समय आवेदक मोबाइल सहायक के लिए अपॉइंटमेंट तय कर सकता है हालांकि कॉल सेंटर 24 घंटे और सातों दिन खुला रहेगा, जिसमें कॉल करके समय तय किया जा सकता है। तय समय के मुताबिक मोबाइल सहायक एक टेबलेट के साथ आवेदक के बताए पते पर आएगा। फॉर्म भरवाएगा और दूसरे जरूरी दस्तावेज अपलोड करेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल सहायक 50 रुपए का सुविधा शुल्क वसूल करेगा। जिसके बाद जो सर्टिफिकेट आवेदकों को चाहिए वह पोस्ट के जरिए उसके घर पहुंच जाएगा।

आवेदक की सुरक्षा

दिल्ली सरकार के मुताबिक जो भी मोबाइल सहायक आवेदक के घर जाएगा उसका पुलिस वेरिफिकेशन पहले से करवाकर रखा जाएगा। मोबाइल सहायक के पास आवेदक का मोबाइल नंबर नहीं रहेगा।