दिल्ली के उपराज्यपाल विधानसभा समितियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं: आप

आप ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना विधानसभा समितियों के खिलाफ ''कार्रवाई'' करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मुख्य सचिव और विधानसभा को पत्र लिखकर उनके कामकाज के बारे में जानकारी मांगी है।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने तीन अलग-अलग मुद्दों पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल (एलजी) ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय समितियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। आरोपों पर एलजी कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा, "दिल्ली एलजी विधानसभा समितियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार और दिल्ली विधानसभा को पत्र लिखकर सवाल किया है कि समितियां कैसे काम कर रही हैं और क्या वे कानून के खिलाफ जा रही हैं।" हालांकि, उन्होंने पत्र की कॉपी साझा नहीं की।

"उन्हें लगता है कि वे सरकारी अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एलजी को समितियों के साथ समस्या है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के कामकाज में अधिकारी जो कुछ भी हस्तक्षेप करते हैं, वह एलजी के कथित इशारे पर किया जाता है।"

दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के हस्तक्षेप के उदाहरणों का हवाला देते हुए भारद्वाज ने कहा कि समिति ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी (आउटडोर रोगी विभाग) के कर्मचारियों को बर्खास्त करने का मामला उठाया था।

उन्होंने कहा, "महीनों से काम कर रहे ओपीडी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, काउंटर खाली छोड़ दिए गए। याचिका समिति की सुनवाई के दौरान, यह पाया गया कि दो आईएएस अधिकारी जानबूझकर फाइलों पर बैठे थे और जब समिति ने हस्तक्षेप किया, तो उन मुद्दों को सुलझा लिया गया।"

भारद्वाज ने दावा किया, "समिति ने उपराज्यपाल से स्वास्थ्य सचिव अमित सिंगला और प्रधान सचिव वित्त एसी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया।" उन्होंने कहा कि सिंगला और वर्मा मोहल्ला क्लीनिकों में कार्यरत डॉक्टरों का वेतन रोकने में भी शामिल पाए गए हैं।

उन्होंने कहा, "इसके (मोहल्ला क्लीनिकों के समर्पित) खाते में करोड़ों रुपये होने के बावजूद, मोहल्ला क्लीनिक डॉक्टरों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थ थे और परीक्षण करने के लिए पैसा रोक दिया गया था। समिति द्वारा यह पाया गया कि सिंगला और वर्मा भी इसमें शामिल थे।"

एक अन्य उदाहरण में, भारद्वाज ने दावा किया कि दीवाली से पहले, समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों और गरीब लोगों को पेंशन देना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा, "याचिका समिति ने समाज कल्याण निदेशक पूजा जोशी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन एलजी द्वारा यहां फिर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पता चलता है कि यह सब एलजी के निर्देश पर किया जा रहा था।"

भारद्वाज ने कहा कि याचिका समिति फिलहाल राशन आपूर्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही है। उन्होंने कहा, "वन नेशन वन राशन' योजना के लागू होने के बाद से, लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी राशन की दुकानों ने या तो राशन की आपूर्ति बंद कर दी है या उन्हें कम मात्रा में आपूर्ति कर रहे हैं। हम मामले की सुनवाई कर रहे हैं और खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को तलब किया है।,"

पिछले साल जुलाई में, उपराज्यपाल सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत सदन के कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करने के लिए कहा था। अधिनियम दिल्ली के एलजी को निर्वाचित सरकार पर प्रधानता देता है और इसके अनुसार, दिल्ली में "सरकार" का अर्थ "लेफ्टिनेंट गवर्नर" है।

एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा था कि जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभाव में आने के 14 महीने बाद भी, दिल्ली विधानसभा ने अपने 'प्रक्रिया और संचालन के नियम' में आवश्यक संशोधन लंबित रखे।

सूत्रों ने कहा था कि यह इंगित किया गया था कि विधानसभा और इसकी समितियां दिल्ली के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार करने या अधिनियम के उल्लंघन में प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए खुद को सक्षम बनाने के लिए नियम बना रही थीं।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम विधानसभा और इसकी समितियों को प्रशासनिक निर्णयों की जांच करने से रोकता है।

"फिर समितियां क्या देखती हैं?  संयुक्त राष्ट्र मामले? विधायिका की समितियां प्रशासनिक निर्णयों को देखती हैं और सरकार से कहती हैं कि समितियों द्वारा दोषी पाए जाने पर व्यक्तिगत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।" स्पीकर के कार्यालय ने कहा था कि विधायिका इन समितियों के माध्यम से