मोदी सरकार ने कर्नाटक के साथ पक्षपात किया? सिद्धारमैया ने चर्चा के लिए 8 मुख्यमंत्रियों को भेजा बुलावा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार द्वारा करों के अनुचित हस्तांतरण के संबंध में आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि उन्होंने आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बंगलूरू में एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, ताकि वे सामूहिक रूप से राजकोषीय संघवाद के मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकें, क्योंकि इस समय वित्त आयोग को दिशा में बदलाव करने तथा विकास एवं बेहतर कर संग्रहण के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक और अन्य जैसे उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्यों को उनके आर्थिक प्रदर्शन के लिए दंडित किया जा रहा है, उन्हें अनुपातहीन रूप से कम कर आवंटन प्राप्त हो रहा है। यह अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है और प्रगतिशील राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को खतरे में डालता है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा, "जैसा कि आप जानते हैं कि 16वें वित्त आयोग ने अपने विचार-विमर्श शुरू कर दिए हैं। पिछले वित्त आयोगों ने दक्षता और प्रदर्शन की कीमत पर समानता पर अत्यधिक जोर दिया है। परिणामस्वरूप, उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और संघ के सकल कर राजस्व में उच्च योगदान वाले राज्यों को केंद्रीय राजकोषीय हस्तांतरण का कम हिस्सा मिल रहा है।"

सीएम सिद्धारमैया ने अपने पत्र में कहा, "29-30 अगस्त 2024 के दौरान कर्नाटक राज्य में 16वें वित्त आयोग के दौरे के दौरान, मैंने अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को संसाधन हस्तांतरण पर समानता पर दिए गए उच्च जोर के प्रभाव की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मैंने इस बात पर जोर दिया है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण में कमी भौतिक और मानव बुनियादी ढांचे में निवेश करने की उनकी क्षमता पर गंभीर सीमाएं डाल रही है।"

पत्र में लिखा गया है, "राज्यों के करदाता, जो विभाज्य पूल में शुद्ध दानकर्ता हैं, वे भी उम्मीद करते हैं कि उनके करों का उचित हिस्सा उन्हें वापस मिलेगा। इसलिए वित्त आयोग को दक्षता और प्रदर्शन के साथ समानता को सावधानीपूर्वक संतुलित करने की आवश्यकता है।"

सीएम सिद्धारमैया ने अपने पत्र में कहा, "देश के सकल घरेलू उत्पाद और सकल कर राजस्व में मजबूत योगदान देने वाले राज्य कई तरह से राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। इसलिए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत संघ के लिए दक्षता और प्रदर्शन के साथ समानता को संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि जिन राज्यों को संघ के सकल कर राजस्व में उनके योगदान की तुलना में क्षैतिज हस्तांतरण में कम हिस्सा मिल रहा है, उन्हें आयोग के समक्ष प्रस्तावों का एक समन्वित सेट स्पष्ट करने की आवश्यकता है।"

इस बीच, 16वें वित्त आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में पांच राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने की।

सम्मेलन में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु सहित प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी।