उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार, राज्य सरकार को सौंपी जायेगी विशेषज्ञ समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, जो राज्य के लिए यूसीसी मसौदा समिति की सदस्य भी हैं, ने घोषणा की कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार हो गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ड्राफ्ट सहित मुद्रित कर उत्तराखंड सरकार को सौंपी जायेगी।

यह घोषणा यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए भोपाल में भाजपा के एक कार्यक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार वकालत के कुछ दिनों बाद आई है। यूसीसी कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है जो धर्म पर आधारित नहीं है और विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, मोदी की अपील के दो दिन बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसा कानून जल्द ही राज्य में लागू किया जाएगा। "उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहा है समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सबके लिए एक जैसा होगा कानून!"

राज्य ने इस तरह के कोड को लागू करने के तरीकों की जांच करने के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। सीएम धामी ने पिछले साल 12 फरवरी को चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि यूसीसी को लागू करना सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार पहला निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य सरकारों को यूसीसी लागू करने का अधिकार देता है।