भाजपा ने कहा 'जम्मू-कश्मीर में कुछ और समय के लिए जारी रहेगा राज्यपाल शासन'

भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने कहा है जम्मू-कश्मीर में पिछले लगभग 5 महीने से लगा राज्यपाल शासन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में राज्यपाल शासन लगा है, तब से हर क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है।

19 जून को भाजपा द्वारा पीडीपी से समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। एक तरफ जहां राज्य की प्रमुख पार्टियां नेशलन कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चुनाव कराने की मांग कर रही है वहीं दूसरी ओर हाल ही में दोनों पार्टियों ने पंचायत चुनावों का वहिष्कार किया था। इस पर राम माधव ने कहा, 'दोनों पार्टियां अनुच्छेद 35-A पर किसी चुनाव का बहिष्कार करती हैं तो किसी अन्य चुनाव की मांग करने लगती हैं, ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि भविष्य में चुनाव होंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे या फिर से बहिष्कार करेंगे?' राम माधव ने आगे कहा कि राज्यपाल शासन में राज्य में हर जगह विकास हुआ है। यहां तक राज्य की जनता भी इससे खुश है इसीलिए पार्टी ने इसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया है।

राज्य में है राज्यपाल का शासन

जम्मू-कश्मीर में इसी बीते हुए जून की 19 तारीख से राज्यपाल शासन लगा हुआ है। भाजपा द्वारा पीडीपी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया था। यह राज्यपाल शासन पिछले 40 साल में आठवीं बार लगा है। जम्मू-कश्मीर में मार्च 1977 को पहली बार राज्यपाल शासन लागू हुआ था। इस बार जिस समय यह राज्यपाल शासन लागू हुआ था उस वक्त एनएन वोहरा राज्यपाल थे। इस समय सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल हैं। 

राज्यपाल शासन के दौरान कम हुई है आंतकी घटनाएं

पिछले महीने राज्य का दौरा करने वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पिछले चार महीने (राज्यपाल शासन) में कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी में कमी आई है और उन्हें आंतकियों की भर्ती में भी गिरावट आने की सूचना मिली है।

राज्य में पंचायती चुनाव

जम्मू-कश्मीर में पंचायती चुनाव 9 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। 17 नवंबर से 11 दिसंबर तक पंचायती चुनाव होंगे। ये चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं। वहीं, जिस दिन चुनाव खत्म होंगे उसी दिन वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। राज्य की मुख्य पार्टियों नेशलन कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने संविधान के अनुच्छेद 35-A का हवाला देते हुए, निकाय चुनावों को बहिष्कार करने का ऐलान किया था।