झारखंड मुख्यमंत्री सोरेन रांची में सीएम आवास पहुंचे, सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक ली

His wife Kalpana Soren is also present at the meeting. pic.twitter.com/oo2GJhZ0gi

— ANI (@ANI) January 30, 2024

झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों को राज्य की राजधानी नहीं छोड़ने और बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया था। एक विधायक ने कहा कि यह बैठक मौजूदा राजनीतिक स्थिति और बुधवार को सीएम से प्रवर्तन निदेशालय की प्रस्तावित पूछताछ के बारे में रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी।

बुधवार दोपहर ईडी के सामने पेश होंगे सोरेन

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दोपहर 1 बजे अपने आवास पर ईडी के अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास की तलाशी के बाद 36 लाख रुपये, एक एसयूवी और कुछ "आपत्तिजनक" दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके बाद पैदा हुई राज्य की राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर मंगलवार को रांची के प्रमुख इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।

मंगलवार को अपना बयान दर्ज कराने की बात स्वीकार करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस समय उनसे पूछताछ करना राजनीतिक अधिक है और इसका उद्देश्य उनकी सरकार के कामकाज को बाधित करना है। सोरेन ने ईडी को भेजे पत्र में लिखा, "आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विधानसभा का बजट सत्र 2 और 29 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा और अधोहस्ताक्षरी अन्य पूर्व निर्धारित आधिकारिक व्यस्तताओं के अलावा उसी की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे।" 

पत्र में लिखा गया, "इन परिस्थितियों में, 31 जनवरी 2024 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी का एक और बयान दर्ज करने का आपका आग्रह दुर्भावनापूर्ण है। और राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने और लोगों के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने पद का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपके राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है। कार्य दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित हैं (और) सही साबित होते हैं। अधोहस्ताक्षरी को समन जारी करना पूरी तरह से कष्टप्रद है और क़ानून द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग है।"

प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन के एक मामले की जांच के संबंध में पूछताछ करने के लिए सोमवार को सोरेन के दक्षिण दिल्ली स्थित 5/1 शांति निकेतन आवास पहुंची और 13 घंटे से अधिक समय तक वहां डेरा डाले रही। इस दौरान उन्होंने परिसर की तलाशी ली। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन के दिल्ली स्थित आवास की तलाशी के बाद 36 लाख रुपये, एक एसयूवी और कुछ ‘‘आपत्तिजनक’’ दस्तावेज जब्त किए हैं।

उप संभागीय मजिस्ट्रेट (रांची) उत्कर्ष कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, "हमने मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और डोरंडा स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में पूर्वाह्न 10 बजे से रात 10 बजे तक (अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत) निषेधाज्ञा लागू कर दी है।" बता दें कि प्रतिबंधों के तहत इन क्षेत्रों में और इनके आसपास प्रदर्शन, रैलियां या बैठकें आयोजित नहीं की जा सकेंगी। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अविनाश कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, "हमने यह सुनिश्चित किया है कि यहां कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रहे। हमने राज्य की राजधानी में इन प्रमुख प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि लोग एकत्र नहीं हो सकें।" इस बीच, एक सूत्र ने बताया कि सोरेन दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए रांची आ रहे हैं और वह यहां अपने आवास पर होने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायकों की बैठक में मौजूद रहेंगे।

सोरेन 27 जनवरी की रात को राष्ट्रीय राजधानी रवाना हुए थे और राज्य में उनके पहले से निर्धारित सरकारी कार्यक्रम बिना किसी स्पष्टीकरण के रद्द कर दिए गए थे। ईडी के अधिकारी कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए सोमवार रात राष्ट्रीय राजधानी में सोरेन के आवास पर गए और कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री का पता नहीं चल सका है।

झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, "माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं। उन्होंने कहा है कि वह ईडी के सभी सवालों का जवाब ईडी द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार देंगे, समय सीमा आने दीजिए। सब कुछ जनता की अदालत में आएगा, वे लोकतंत्र में मुखिया हैं। किसके साथ क्या हो रहा है, और क्यों हो रहा है, इसके बारे में लोग नैरेटिव सेट करते हैं।"

झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सीएम को कानून का पालन करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा, "आपकी (मीडिया) की तरह, हम भी सीएम की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमें संविधान के भीतर काम करना है। हम चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए।"

इस बीच, रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने सोरेन को नया समन जारी कर 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा है, नहीं तो एजेंसी खुद उनसे पूछताछ के लिए जाएगी। ईडी द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को जारी किया गया यह दसवां समन है।