हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटकर 4.2 प्रतिशत पर पहुंचा

मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण, 2024-25 राज्य की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, अवसरों, रणनीतियों और क्षेत्रीय प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हिमाचल आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ बिंदू नीचे दिए गए हैं।

2023-24 में राज्य का आर्थिक प्रदर्शन

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित भावों पर हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2,32,185 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जोकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,10,662 रुपये करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम संशोधित 9.9 प्रतिशत के समकक्ष वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर प्रदर्शित करता है।

साल 2024-25 अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर (2011-12) भावों या वास्तविक जीएसडीपी 1,46,553 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में ये 1,37,320 करोड़ रुपये थी और ये वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम संशोधित के 6.6 प्रतिशत के समकक्ष वर्ष 2024-25 के लिए 6.7 प्रतिशत वृद्धि दर प्रदर्शित करता है।

 

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसवीए के अग्रिम अनुमानों के आधार पर, तृतीयक क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर राज्य के जीएसवीए में 45.3 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का 39.5 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का 15.2 प्रतिशत योगदान आता है।वित्त वर्ष 2024-25 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, और खनन जैसे उद्योग शामिल) से जीएसवीए 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ स्थिर मूल्यों पर वित्त वर्ष 2023-24 में 16,116 करोड़ की तुलना में 16,625 करोड़ रुपये अनुमानित है।

 

 

द्वितीयक क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 अग्रिम अनुमानों के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र का जीएसवीए स्थिर (2011-12) मूल्यों पर, वित्तीय वर्ष 2023 24 के लिए 60.238 करोड़ रुपये के मुकाबले 65.134 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8.1 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज होने की आशा है।

 

 

तृतीयक क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र का जीएसवीए स्थिर (2011-12) भावों पर 56.654 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में ये 53,481 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है।

 

 

प्रति व्यक्ति आय

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023-24 में 2,34,782 की तुलना में 2,57,212 अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।राज्य के प्रति व्यक्ति आय में 2011-12 में 87,721 से 2024-25 में 2,57.212 की बढ़ोतरी हुई है, जो 2011-12 की तुलना में 8.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्शाती है।

 

 

क्षेत्रीय योगदान

किसी भी राज्य का जीएसडीपी तीन प्रमुख क्षेत्रों-प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक द्वारा किए गए आर्थिक योगदान के संदर्भ में मापा जाता है. राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है, इसके बाद द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्रों का स्थान आता है।

 

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

 

वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 2020-21 में 20,838 करोड़ से 53 प्रतिशत बढ़कर अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार 31,879 करोड़ हो गया है. 2020-21 से 2024-25 के बीच (2020-21 में 12,341 करोड़ से 2024-25 में 21,912 करोड़ रुपये) प्रचलित मूल्यों पर फसलों के जीएसवीए में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

 जीएसवीए में फसल क्षेत्र का योगदान इसी अवधि में 78 प्रतिशत बढ़ गया है.अग्रिम अनुमान के अनुसार, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीएसवीए में वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर 3.07 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में -2.63 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई थी. वित्त वर्ष 2024-25 में पशुधन उपक्षेत्र का योगदान कुल जीएसवीए का 1.36 प्रतिशत और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीएसवीए का 9.24 प्रतिशत है। पशुधन उप-क्षेत्र की वृद्धि दर 2024-25 में 5.2 प्रतिशत हो गई है।

 

औद्योगिक क्षेत्र में रुझान

2024-2025 अग्रिम अनुमान के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का (खनन और उत्खनन सहित) कुल जीवीए (प्रचलित भावों में) 86,695 करोड़ अनुमानित है. जीएसवीए में प्रचलित भावों पर औद्योगिक क्षेत्र (खनन और उत्खनन सहित) का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 40.00 प्रतिशत है, जिसमें 26.19 प्रतिशत विनिर्माण से 7.68 प्रतिशत निर्माण और 5.66 प्रतिशत बिजली, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं से आता है।

अग्रिम अनुमान के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र का जीएसवीए 8.1 प्रतिशत बढ़ने की आशा है और इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र का जीवीए स्थिर भावों पर 6.5 प्रतिशत बढ़ा है. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है जो उद्योग क्षेत्र में तीसरी सबसे ऊंची वृद्धि दर है।

संगठित-असंगठित क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिए और राज्य के आधारिक ढांचे का विकास करने के लिए निर्माण उप-क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है. निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर उद्योग क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर है, जोकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उच्चतम विकास दर जो 9.4 प्रतिशत अनुमानित है।

 

 

पर्यटन

हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पर्यटन उद्योग का योगदान 7.78 प्रतिशत है. ये आतिथ्य, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध उद्योगों से जुड़ी गतिविधियों से प्रेरित है. पर्यटकों का आगमन किसी विशेष गंतव्य में पर्यटन की मांग के मुख्य संकेतकों में से एक है. कोविड-19 के बाद, घरेलू पर्यटकों का आगमन 2020 में 32.13 लाख से बढ़कर 2021 में 56.37 लाख 2022 में 150.99 लाख और 2023 में 160.05 लाख से बढ़कर 2024 में पूर्ण रूप से 181.24 हो गया है. इससे पता चलता है कि पर्यटकों का आगमन महामारी-पूर्व स्तर पर पहुंच रहा है।

 

 

ऊर्जा

हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में जलविद्युत संसाधन हैं, राज्य में पांच बारहमासी नदी घाटियों पर विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से 24,000 मेगावाट जलविद्युत पैदा की जा सकती है जोकि राष्ट्रीय क्षमता का लगभग 25 प्रतिशत है. राज्य की कुल जलविद्युत क्षमता में से अब तक 11,290 मेगावाट का दोहन किया जाता हैं।

 

मुद्रास्फीति में वर्तमान रुझान

 

हिमाचल प्रदेश के मामले में मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृत स्थिर रही है. वित्त वर्ष 2023-24 की सीपीआई (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) 5.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 4.2 प्रतिशत हो गई. इसी समय में सीपीआई ग्रामीण 5.1 प्रतिशत से घटकर 4.4प्रतिशत, सीपीआई शहरी 4.7 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत तक पहुंचा है।

सामाजिक सेवाएं

• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 115 सिविल अस्पतालों, 106 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों. 585 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 24 ई.एस.आई. सिविल डिस्पेंसरियों और 2.114 स्वास्थ्य उप केंद्रों सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के एक सुस्थापित नेटवर्क की उपस्थिति के साथ उपचारात्मक, निवारक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है।

• हिमाचल प्रदेश के लोगों को राज्य के भीतर और बाहर यात्री परिवहन सेवाएं हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 3,079 बसों, 110 इलेक्ट्रिक बसों, 38 टैक्सियों, 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियों और 12 टेम्पो ट्रैवलर के बेड़े के साथ प्रदान की जा रही हैं।

रोजगार परिदृश्य

• अवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2023-24 के अनुसार समस्त आयु का एल.एफ.पी.आर. हिमाचल प्रदेश (60.5) के लिए, उत्तराखंड (46.2). पंजाब (43.7), हरियाणा (37.4) और समस्त भारत (45.1) से अधिक है।