बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम छूटे तो हम हस्तक्षेप करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

निर्वाचन आयोग को कानून के अनुसार कार्य करने वाला संवैधानिक प्राधिकारी बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि यदि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में "बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए" हैं तो वह तत्काल हस्तक्षेप करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार के लिए समयसीमा तय की और कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। 

इस बिंदु पर जोर देते हुए पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे "15 ऐसे लोगों को सामने लाएं जिनके बारे में उनका कहना है कि वे मृत हैं और जो जीवित हैं।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा एक अगस्त को प्रकाशित की जाने वाली मसौदा सूची से लोगों को बाहर रखा जा रहा है और वे अपना महत्वपूर्ण मताधिकार खो देंगे।

भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया है कि 65 लाख लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गणना फॉर्म जमा नहीं किए हैं क्योंकि वे या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सूची में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है। यदि कोई गलत काम हुआ है, तो आप अदालत के संज्ञान में लाएँ। हम आपकी बात सुनेंगे।"

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "आपकी आशंका यह है कि लगभग 65 लाख मतदाता मसौदा सूची में शामिल नहीं होंगे। अब चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार की मांग कर रहा है। हम एक न्यायिक प्राधिकारी के रूप में इस प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं, तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। आप 15 ऐसे लोगों को सामने लाएँ जिनके बारे में वे कहते हैं कि वे मृत हैं, जबकि वे जीवित हैं।"

राजद सांसद मनोज झा की ओर से पेश हुए सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग जानता है कि ये 65 लाख लोग कौन हैं और अगर वे मसौदा सूची में उनके नाम का उल्लेख करते हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "यदि मसौदा सूची में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा है तो आप इसे हमारे संज्ञान में लाएं।"

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि मसौदा सूची प्रकाशन के बाद भी गणना फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।

इसने लिखित प्रस्तुतियाँ/संकलन दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता पक्ष और चुनाव आयोग पक्ष से नोडल अधिकारी नियुक्त किए।

सोमवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची की चल रही एसआईआर प्रक्रिया में "सामूहिक रूप से बहिष्कृत" होने के बजाय "सामूहिक रूप से शामिल" होना चाहिए, और चुनाव आयोग से कहा कि वह आधार और मतदाता पहचान पत्र दस्तावेजों को स्वीकार करना जारी रखे।

दोनों दस्तावेजों की "वास्तविकता की धारणा" को रेखांकित करते हुए, शीर्ष अदालत ने बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।

मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को तथा अंतिम मतदाता सूची 30 सितम्बर को प्रकाशित की जाएगी, जबकि विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया के कारण करोड़ों पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।

10 जुलाई को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वह आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज माने तथा चुनाव आयोग को बिहार में अपना काम जारी रखने की अनुमति दे।

चुनाव आयोग के हलफनामे में बिहार में मतदाता सूचियों की चल रही एसआईआर को उचित ठहराते हुए कहा गया है कि इससे मतदाता सूचियों से "अयोग्य व्यक्तियों को बाहर" करके चुनाव की शुद्धता बढ़ती है।