शिपिंग और समुद्री उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इनमेक्स एसएसएम इंडिया एक्सपो पहली जून से मुंबई में
भारत सरकार लगातार लॉजिस्टिक के लिए शिपिंग को बढावा दे रही है। सरकार ने बंदरगाह और बंदरगाह निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्गों में 100% तक एफडीआई की अनुमति दी है। इस कड़ी में शिपिंग और समुद्री उद्योगों के लिए प्रमुख व्यापार शो, इनमेक्स एसएसएम इंडिया, 1 से 3 जून तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन वैश्विक निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिए 100 से अधिक ब्रांड्स के साथ दक्षिण एशियाई समुद्री बाजार में अपने अत्याधुनिक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्मार्ट शिपिंग और कम कार्बन, जहाज निर्माण और भारत में उचित पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री बीमा, बंदरगाह के अवसरों और भारत के समुद्री और शिपिंग क्षेत्र के परिवर्तन पर भी सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
इस वर्ष के संस्करण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इंफोर्मा मार्केट्स, इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रा ने कहा, “दुनिया भर में बड़े माल के परिवहन के लिए शिपिंग सबसे अधिक लागत प्रभावी और टिकाऊ तरीका है। आज विश्व का लगभग 90% व्यापार समुद्री उद्योग द्वारा किया जाता है और यह मूल्य के मामले में भारत के लगभग 70% व्यापार को संभालता है। इसके अलावा, भारत एक रणनीतिक रूप से स्थित देश है जिसकी तटरेखा लगभग 7517 किमी है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 2021 में शुरू किया गया, सागरी भारत विजन ने भारतीय समुद्री और जहाज निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 150 से अधिक पहल की हैं।
तीन दिवसीय आयोजन में भारतीय जहाज निर्माण, शिपयार्ड, फिटिंग और उपकरण, कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रौद्योगिकी, बंदरगाहों और बंदरगाह प्रौद्योगिकी, महासागर इंजीनियरिंग, अपतटीय समुद्री प्रौद्योगिकी, नौसेना आयुध प्रणालियों और में मौजूदा व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाएगा। भारत में कई मौजूदा व्यापार बाजार अंतरराष्ट्रीय पेशेवरों को अवसर खोजने में मदद करेंगे।
भारतीय शिपिंग और समुद्री क्षेत्र लगभग 250 बिलियन डॉलर का है, अगले कुछ वर्षों में 10-12% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है। शिपिंग क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए, सरकार सागरमाला कार्यक्रम, हजीरा-घोघा रोपेक्स फेरी, बंदरगाह विकास, मर्चेंट शिपबिल्डिंग बिल, जीएसटी कटौती और अंतर्देशीय शिपिंग जैसी कई पहल कर रही है। विदेश व्यापार में पर्याप्त नीति समर्थन और वृद्धि के साथ, भारत के शिपिंग उद्योग में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और भारत के आर्थिक विकास का समर्थन करने की क्षमता है।