झारखंड संकट: यूपीए ने राज्यपाल से कहा- चुनाव आयोग के फैसले की घोषणा नहीं करने से मिल सकता है होर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पद पर बने रहने को लेकर जारी सस्पेंस के बीच यूपीए ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि वह मुख्यमंत्री की विधायकी की सदस्यता पर निर्णय की घोषणा में जानबूझकर देरी करके राजनीतिक खरीद-फरोख्त को बढ़ावा दे रहे हैं।

कई बैठकों के बाद, गठबंधन सहयोगी झामुमो, कांग्रेस और राजद ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से पिछले चार दिनों से राज्य में व्याप्त भ्रम को दूर करने का आग्रह किया। झामुमो के वरिष्ठ विधायक और मंत्री चंपई सोरेन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भ्रम के कारण विकास कार्यों में बाधा आ रही है।

उऩ्होंने कहा,“अगर चुनाव आयोग की कोई रिपोर्ट है (सत्तारूढ़ सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में अपने अंतिम कार्यकाल के दौरान खनन पट्टे के नवीनीकरण के कारण विधायिका की सदस्यता खोनी चाहिए), राज्यपाल को इसे सार्वजनिक करना चाहिए और अपने निर्णय की घोषणा करनी चाहिए। यह कहते हुए कि सत्तारूढ़ गठबंधन किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, कांग्रेस नेता और मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्यपाल से भ्रम को दूर करने का अनुरोध किया।

बाद में, एक संयुक्त बयान में, यूपीए विधायकों ने कहा, “क्या राजभवन देरी करके (निर्णय को सार्वजनिक करने में) खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देना चाहता है? ...कानूनी सलाह क्या है जो वह लेने में सक्षम नहीं है? यह लोकतंत्र और लोगों का अपमान है।" राजभवन के सूत्रों ने कहा कि बैस के सोमवार को इस मामले पर फैसला लेने की संभावना है।

सीएम की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को संदेह है कि भाजपा "महाराष्ट्र की तरह" सरकार को गिराने के लिए अपने और कांग्रेस के विधायकों को हथियाने का गंभीर प्रयास कर सकती है। उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि कैसे महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में राज्यपाल के पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है…। यह बहुत दुखद है कि राज्य में एक बाहरी गिरोह सक्रिय है।"

यूपीए विधायकों ने यह भी दावा किया कि भाजपा एक आदिवासी मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रही है। बयान में राज्यपाल से "राज्य को अराजकता की ओर धकेलने से बचने का आग्रह किया गया ... संविधान ने आपके कंधों पर आदिवासी-दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी है।" बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, "कानून अपना काम करेगा।"

81 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के 49 विधायक हैं। लाभ के पद के मामले में विधानसभा से मुख्यमंत्री की अयोग्यता की मांग करने वाली भाजपा की एक याचिका के बाद, चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राज्य के राज्यपाल रमेश बैस को अपना फैसला भेजा है। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले को अभी तक आधिकारिक नहीं बनाया गया है, लेकिन चर्चा थी कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है।

भाजपा ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 (ए) का उल्लंघन करने के लिए सोरेन की अयोग्यता की मांग की है, जो सरकारी अनुबंधों के लिए अयोग्यता से संबंधित है।

खंड में कहा गया है कि "एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और इतने लंबे समय के लिए, उसके द्वारा अपने व्यापार या व्यवसाय के दौरान उचित सरकार के साथ माल की आपूर्ति के लिए या उसके निष्पादन के लिए एक अनुबंध किया गया है”।

इस मुद्दे को राज्यपाल और उनके द्वारा चुनाव आयोग को भेजा गया था, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 192 में कहा गया है कि एक विधायक की अयोग्यता के बारे में फैसलों पर, सवाल राज्यपाल को भेजा जाएगा जो बदले में "चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा"। सबसे बड़ी पार्टी झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद के एक विधायक हैं। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदन में 26 विधायक हैं।