झारखंड : छह कोल ब्लॉक में जल्द शुरू होगी माइनिंग, 75 प्रतिशत स्थानीय को रोजगार

रांची। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से झारखंड में छह कोल ब्लॉक में जल्द खनन का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की मांग को देखते हुए 75 प्रतिशत स्थानीय कामगारों को माइनिंग में लगाने का आश्वासन मिला है।
शनिवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से रांची के कांके रोड स्थित उनके आवासीय कार्यालय में केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम. नागराजू ने मिलाकर झारखंड के 29 कोल ब्लॉकों को चालू करने के मसले पर बात की । बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से 3 कोल ब्लॉक में पहले से ही खनन प्रारंभ है, आने वाले कुछ महीनों में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से केरेडारी, चट्टी बरियातू, बदाम, तुबेद, टोकीसूद एवं लोहारी कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य शीघ्र ही चालू हो सकेगा। खान मंत्रालय के अपर सचिव नागराजू ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन 6 कोल ब्लॉकों में माइनिंग प्रारंभ करने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इन 6 कोल ब्लॉकों में उत्खनन कार्य प्रारंभ हो सके यह हमसभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

75 प्रतिशत स्थानीय को रोजगार

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नागराजू से कहा कि विभिन्न कोयला उत्खनन कंपनियों के आवंटियों को झारखंड एक्ट का पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार के नियम के अनुसार उत्खनन कंपनियों में कार्यरत 75% मानव बल झारखंड के हों यह प्राथमिकता के तौर पर सुनिश्चित कराएं। अपर सचिव नागराजू ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि माइनिंग कंपनियों के आवंटियों के साथ बैठक कर राज्य के ही 75% मानव बल उत्खनन कार्य करेंगे यह अनुपालन किए जाने का निर्देश केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव ने मुख्यमंत्री से कहा कि पाकुड़ जिला स्थित पछवारा कोल ब्लॉक से दुमका तक नया रोड बनाने का काम राज्य सरकार करे। इससे ट्रांसपोर्टिंग सुविधा आसान हो सकेगी।इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण करने से वहां के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बेहतर यह हो सकता है कि केंद्र सरकार उस रूट में डेडीकेटेड रेलवे लाइन निर्माण करने का कार्य करे ताकि आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। बैठक में कई और कॉल ब्लॉक को चालू करने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने पर विशेष चर्चा की गई।