कोलकाता रेप मर्डर: जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन 12वें दिन भी जारी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मृत महिला सहकर्मी को न्याय दिलाने और कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को लगातार 12वें दिन भी आमरण अनशन जारी रखा।

5 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डॉ. सौरव दत्ता को मंगलवार शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका जलपाईगुड़ी स्थित अस्पताल के सीसीयू में इलाज चल रहा है, जबकि स्पंदन चौधरी और रूमेलिका कुमार भी मंगलवार को भूख हड़ताल में शामिल हो गए।

जूनियर चिकित्सकों ने बुधवार को दावा किया कि मंगलवार का 'ड्रोहर कार्निवल' सभी वर्गों के अधिकाधिक लोगों को एक साथ लाने में "सफल" रहा, ताकि वे न्याय के साथ-साथ अपनी सुरक्षा की मांग के लिए अपनी आवाज उठा सकें।

आंदोलनकारी डॉक्टरों में से एक देबाशीष हलदर ने पीटीआई-भाषा से कहा, "कल दुनिया ने देखा कि लोग न्याय पाने के लिए कितने उत्सुक हैं। हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग, खास तौर पर आम आदमी, इस नेक काम के लिए हमारे साथ हैं। इससे हमें अपनी लड़ाई जारी रखने का जोश मिल रहा है। हम इसे अब और मजबूत बनाएंगे ताकि प्रशासन को एहसास हो कि हम ऊर्जा से भरे हुए नहीं हैं।"

उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे अन्य चिकित्सकों की स्वास्थ्य स्थिति भी बिगड़ रही है। उन्होंने कहा, "यदि कोई और बीमार पड़ता है तो हम स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हम अपने सहयोगियों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं।"

प्रदर्शनकारी डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मृत महिला चिकित्सक के लिए न्याय और राज्य के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं।

उनकी अन्य मांगों में राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली की स्थापना, बिस्तर रिक्ति निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी, ऑन-कॉल रूम और शौचालय के लिए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन शामिल है।

वे अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने, स्थायी महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करने तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की भी मांग कर रहे हैं।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को एक साथी चिकित्सक की बलात्कार-हत्या के बाद जूनियर डॉक्टरों ने 'काम बंद' कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने 42 दिनों के बाद 21 सितंबर को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था।