महाराष्ट्र में नई नौकरियों और प्रोजेक्ट्स पर रोक, कोरोना संकट से सरकार ने लिया खर्च कटौती का रास्ता

देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। लॉकडाउन और संक्रमितों की बढ़ती संख्या की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। लिहाजा इस संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपने बड़े खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। साथ ही राज्य सरकार ने नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है।

दरअसल, प्रदेश की उद्धव सरकार ने कोविड-19 संकट के चलते बने आर्थिक हालात से निपटने को लेकर महाराष्ट्र के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं। राज्य सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। सरकार लगातार जारी योजनाओं की समीक्षा कर उनकी प्राथमिकता तय कर रही है। राज्य सरकार इस समीक्षा के बाद निर्णय लेगी कि इन योजनाओं को चलाया जाना है या उन्हें फिलहाल के लिए रद्द कर देना है। जिन योजनाओं पर रोक लगाई जाएगी, उनके विभाग को 31 मई तक राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी देनी होगी।

औषधि प्रशासन, राहत और पुनर्वास को मिलेगी प्राथमिकता

तैयार किए गए प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि हर विभाग को कुल बजटीय भत्ते का केवल 33 फीसदी धन ही दिया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि हर एक कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और केवल आवश्यक योजनाओं को ही अंतिम रूप से धन दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में किसी भी नई योजना पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई नई योजना प्रस्तावित भी नहीं होगी। साथ ही यह उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिसे मार्च 2020 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

विभागों के खर्चों को लेकर तय की गई प्राथमिकता

साथ ही सभी विभागों के खर्चों को लेकर प्राथमिकता तय की गई है। इसके मुताबिक सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधि प्रशासन, राहत और पुनर्वास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति को सरकार तरजीह देगी। हालांकि इन खर्चों को कोरोना और उपचार संबंधी परिचालन खर्चों पर ही सीमित रखा जाएगा।

नई भर्तियों पर लगाई गई रोक

प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य को आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों से संबंधित खरीद की अनुमति है। इसके अलावा राज्य में किसी नए निर्माण और विकास कार्य की शुरुआत नहीं की जाएगी। जो कार्य वर्तमान में चल रहे है वे जारी रहेंगे। साथ ही जन स्वास्थ्य और औषधि विभाग को छोड़कर किसी भी अन्य विभाग में कोई भर्ती नहीं की जाएगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा।

अजीत पवार ने 2020-21 के लिए पेश किया था बजट

बता दें कि फरवरी 2020 में वित्त मंत्री अजीत पवार ने 2020-21 के लिए 4.34 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इसे महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक कटौती के रूप में देखा जा रहा है।

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14 हजार के पार

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 14 हजार का आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं, अब तक राज्य में इस वायरस से 583 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या भी 400 को पार कर गई है। कई पुलिसकर्मी अपनी जान भी गंवा बैठे है। हालांकि, महाराष्ट्र में कई दिग्गज हस्तियों ने सरकार की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। साथ ही बॉलीवुड हस्तियों ने केन्द्र सरकार की दिल खोलकर मदद की है।