मेरा फोन भले डिस्कनेक्ट हो जाए पर आधार से लिंक नहीं करूंगी: ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टेलीकॉम विभाग को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वह अपना फोन आधार से लिंक नहीं करावाएंगी, चाहे कनेक्शन कट जाए।
पीटीआई के मुताबिक, ममता ने आधार कार्ड को फोन से लिंक करने की मंशा पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया कि वह निर्देशों का पालन नहीं करेंगी।
I will not link #Aadhaar with phone, if they want to disconnect my phone, let them: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/bSWPTOcGxU
— ANI (@ANI) October 25, 2017
पहले भी वह उन्होंने केंद्र द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य जाने के कदम का विरोध किया था। इसके अलावा नोटबंदी के एक साल को काला दिन बताते हुए उन्होंने ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस 8 नवंबर को इसके विरोध में काले झंडे लेकर रैलियां करेगी। ममता बनर्जी शुरू से नोटबंदी के विरोध में थीं।
उधर, मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के बारे में दूरसंचार विभाग की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह जनहित याचिका तहसीन पूनावाला ने दायर की है। इसमें दूरसंचार विभाग की 23 मार्च की अधिसूचना निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में टेलीकाम ऑपरेटरों को इस अधिसूचना पर अमल करने से रोकने और अब तक एकत्र किए गए आंकड़े नष्ट करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
शीर्ष अदालत ने छह फरवरी को केन्द्र सरकार से कहा था कि सौ करोड़ से अधिक मौजूदा टैलीफोन उपभोक्ताओं और भावी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की पहचान संबंधी विवरण की जांच की प्रभावी व्यवस्था एक साल के भीतर तैयार की जाए। शीर्ष अदालत ने लोक नीति फाउण्डेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये आशा व्यक्त की थी कि यह प्रक्रिया निकट भविष्य में और यह साल पूरा होने से पहले ही पूरी हो जाएगी।
इसके पहले, बैंक कर्मचारियों के एक संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन (एआईबीओसी) ने बैंक खातों से आधार जोड़ना अनिवार्य किये जाने का विरोध किया था। उसने कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय आधार कार्ड के संबंध में अंतिम फैसला नहीं सुना दे तब तक के लिए इसे स्थगित किया जाना चाहिए. संगठन ने बयान जारी कर कहा, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आधार कार्ड जोड़ना पूरी तरह से ऐच्छिक है न कि अनिवार्य। उल्लेखनीय है कि आज ही दिन में रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक खाते से जैविक पहचान संख्या आधार को जोड़ना सांविधिक रूप से अनिवार्य है। एक अन्य संगठन ऑल इंडिया बैंक इंप्लॉयज एसोसिएशन ने बैंकों को आधार केंद्र शुरू करने का निर्देश मिलने का विरोध किया था।