छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर बिजली कटौती की अफवाह फैलाने के आरोप में राजद्रोह का केस

छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती से जुड़ी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आईपीसी के तहत राजद्रोह की धारा 124 ए और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 के तहत कार्रवाई की गई।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में 53 वर्षीय व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित रूप बिजली कटौती की अफवाहें फैलाने के लिए राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

एक अधिकारी ने बताया, “आरोपी की पहचान राजनांदगांव के डोगरगढ़ थाना इलाके के मुसरा गांव में रहने वाले मांगीलाल अग्रवाल के रूप में हुई जिन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की  शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) और 505 (1) (2) के तहत गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया गया।”

सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट

मांगीलाल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर बिजली कटौती को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार पर इन्वर्टर कंपनी से पैसा लेने का आरोप लगाया गया था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने इसे प्रदेश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने और जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने की बात कहते हुए मांगेलाल को गिरफ्तार कर लिया।

मांगीलाल ने लगाया था ये आरोप

वायरल वीडियो में मांगीलाल ने आरोप लगाया था कि भूपेश सरकार ने इन्वर्टर कंपनियों से पैसा लिया है और इसलिए बार बार लाइट काटी जा रही है जिससे लोग अधिक से अधिक इन्वर्टर खरीदें। मांगीलाल ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बिजली कटौती को लेकर सवाल उठाया।

भाजपा ने घेरा

इस बीच विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस की निंदा की और सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कहा, "जबकि कांग्रेस ने देशद्रोह कानून को निरस्त करने का वादा किया था लेकिन खुद अब इसका गलत इस्तेमाल कर रही है और आम आदमियों को धमका रहे हैं। अगर अफवाह फैलाना इतना बड़ा अपराध है, तो अब तक कई कांग्रेसियों को सलाखों के पीछे रखा जाना चाहिए था। कांग्रेस केवल को झूठे प्रचार के जरिए सत्ता में आई है।”

पांडे ने कहा “राज्य की जनता लगातार बिजली कटौती का खामियाजा भुगत रही है। यह कांग्रेस की विफलता है। जब लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर हताशा में, कांग्रेस सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है। "